काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ५ महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठाउन सकेको छ भने करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको हो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आवको ५ महिना कुल ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड ३० लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । जसमा करबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब र गैरकरबाट ३७ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । त्यस्तै, अन्य शिर्षकमा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
सरकार लक्ष्य अनुसार भने राजस्व उठाउन असफल भएको छ । चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सो अनुसार औसतमा मासिक १ खर्ब १८ अर्ब २७ राजस्व उठाउनु पर्छ । लक्ष्य अनुसार ५ महिनामा ५ खर्ब ९१ रुपैयाँ ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपथ्र्यो ।
तर, सरकारले मंसिरसम्म ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ । राजस्व संकलनमा सरकार लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ८५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पछि छ । सरकारले चालु आवको कुनै पनि महिना राजस्वको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।
पूँजीगत खर्च न्यून
लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेको सरकारले विकास खर्च पनि गर्न सकेको छैन । ५ महिनामा जम्मा ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत मात्रै हो । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चालुगत शीर्षकमा मङ्सिर मसान्तसम्मको खर्च ३१.८७ प्रतिशत छ । यो वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको हो ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४१.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तीर्न खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो । उक्त शीर्षकमा हालसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको हो ।
चालु आवको ५ महिनामा सरकारले कुल ५ खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २९.८९ प्रतिशत हो ।
चालु आवको ५ महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ५० अर्ब धेरै रहेको छ ।
अनुदान प्राप्ति शून्य
चालु आवको ५ महिना बित्दा समेत वैदेशिक अनुदान प्राप्ति शून्य रहेको छ । सरकारले चालु वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १ रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन ।
