ती दारी जुँगा फुलेका छन्, ती दाँत सबै फुक्लेका छन्,
तर पनि… को खेतमा छ बूढो किसान ।
बर्खा झरी, हिउँद भरि, काम गर्‍यो मरी मरी,
तर पनि चैन छैन, बस्ने खाने ठेगान छैन,
बराजुको ऋणमा छ बूढो किसान ।

जनगायक जीवन शर्माको ‘बूढो किसान’ गीतमा भनिए जस्तै सर्लाही धनकौलका ६० वर्षीय सीताराम महतो १२ दिनदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्दै राजधानी काठमाडौँ आएका छन् । वर्ष दिनभरि मिहिनेत गरेर लगाएको उखुको मूल्य नपाएपछि महतोसँग सङ्घीय राजधानी आउनुको अरू कुनै विकल्प भएन ।

गुलियो उखुले जीवनमा तीतो स्वाद दिएपछि पीडा सुनिदिने कोही भएनन् उनका लागि । मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन् तर उनका लागि ती सरकार ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै भएको छ ।

सिंहदबारले आफ्नो पीडा सुनिदेला र उखुको मूल्य पाइएला भनेर माइतीघर मण्डलामा सबेरैदेखि भेला भएर विरोधको मलिनो स्वर सुनाएको दुई हप्ता पुग्न लाग्यो । तर हालसम्म महतोको आवाज सुनिदिन कुनै सरकारी अड्डा तयार देखिँदैनन् ।

बालबच्चा पालौँला, हातमुख जोडौँला भनेर ऋणधन गरेर लगाएको उखुले तीतो स्वाद दिएपछि ‘कि त मर र कि त गर’ भनेजस्तै भएको महतोलाई । पुसको चिसोमा हिमालजस्तै सेता फुलेका दाह्री, मलिन अनुहार, झुत्रा लुगा र फाटेको जुत्ता महतोको परिचय हो ।

सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य नदिएको भन्दै गुनासो सुनाउन माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बस्नु मेरा लागि खुशीको विषय पक्कै होइन । फूलेका दाह्री सुम्सुम्याउँदै, लामो श्वास खुइ्य गर्दै उनले भने, “उद्योगले  ५५ हजार दिनै बाँकी छ, यसपटक उद्योगलाई उखु दिऊँ कि नदिऊँ, सरकारलाई मेरो प्रश्न छ ।”

उखु मिलले पैसा नदिएको भन्दै गुनासो गर्न काठमाडौैँ आउँदा महतोलाई पाँच हजार ऋण लाग्यो । लगाएर आएको धोती मैलो भयो । धोती फेर्ने पैसा नभएपछि सतुङ्गलमा कवाडी सञ्चालन गर्ने गाउँकै साथीले ‘पाइन्ट’ सापटी दिएको यथार्थसमेत महतोले सुनाए ।

उखुको मूल्य माग्दै उद्योग धाएको निकै नै भयो । उद्योग सञ्चालक बन्द गरेर बेखबर छन् । “उद्योगको कार्यालय खोज्दै कालीमाटी पनि पुगेँ”, उनले भने, “एक दिन त उद्योगका कर्मचारी भेटिए तर अर्को दिनदेखि कार्यालय नै बन्द भयो ।” उखुको पैसा नलिई घर नफिर्ने दृढ अडानमा हुनुहुन्छ, महतो । तर सहजै पैसा हात पर्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

सर्लाही हरिवनका ४० वर्षीय जितन यादवको पीडा पनि महतोको जस्तै छ । श्रीराम सुगर मिलले दिएको सास्ती कसलाई सुनाउने भन्ने द्विविधामा देखिएका यादवले भने, “हाम्रो पीडा काठमाडौँले सुन्छ कि भनेर यहाँ आएका हौँ । तर अहिलेसम्म हाम्रो गुनासो कसैले सुन्नै चाहेन ।”

आफूले अहिले पनि पाँच कट्ठामा उखु खेती गरेको विवरण सुनाउँदै यादवले भने, “यसपटक उखु काट्ने बेला भएको छ, काटौं कि नकाटौँ, द्विविधामा छु ।” महतो र यादव जस्तै उखुको मूल्य खोज्न काठमाडौं धाएका सर्लाहीका किसान आगामी दिनमा कुनै हालतमा उखु खेती नगर्ने सोचमा छन् । सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिल र महालक्ष्मी सुगर प्रालिले १० वर्षदेखि उखुको रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । तीन वर्षदेखि उखु किसान सङ्घर्ष समिति गठन नै गरेर स्थानीय क्षेत्रमा आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

रामनगर गाउँपालिकाका मायाशङ्कर यादव मिलले उखुको भुक्तानी नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार करिब पाँच हजार किसानले चिनी मिलबाट करिब ८१ करोड भुक्तानी लिन बाँकी छ । अन्नपूर्ण चिनी मिलले ६० करोड र महालक्ष्मी मिलले २१ करोड किसानलाई भुक्तानी गरेका छैनन् । भुक्तानी नपाएपछि किसानले सो मिलमा ताला लगाएका छन् ।

उखु किसान सुखलाल सहनीले पटकपटक स्थानीय तहमा सहमति गरे पनि आफूहरूले उखुको भुक्तानी नपाएपछि यहाँ आएर आन्दोलन गर्नुपरेको दुःखेसो गर्छन् । उखु किसान, उद्योगी र सरकारी अधिकारीबीच गत भदौ मसान्तभित्र किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने सहमति भए पनि पछिल्लो समय उद्योगी सो सहमतिबाट भागेका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिक्विन्टल ५३६ लाई उखु मिलले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उखुको तौलमा प्रतिक्विन्टल २० प्रतिशतसम्म सुख्खाकटीको नाममा काटिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने किसानको माग छ ।

किसानका विषयमा कुरा भने नउठेको होइन । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद कोमल वली, बलरामप्रसाद बाँस्कोटालगायतले १५ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई तत्काल निर्देशन दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उद्योगी फेला नपरेको बताइरहेको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट किसानलाई भुक्तानी नदिएर हैरान पारेका उद्योगीको खोजी भइरहेको बताउँछन् । यो कुरा उखु किसानलाई पटक्कै विश्वास छैन् । विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको किसानको भनाइ छ ।

“विगतदेखि नै किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन बाँकी छ, किन बर्सेनी उखु किसानको समस्या दोहोरिन्छन्, उद्योगीले किसानसँग उखु लिन्छन्, चिनी उत्पादन गरेर बिक्री गरेका छन् तर उनीहरूले किसालाई भुक्तानी नदिएर ठूलो घात गरेका छन् । यसको तत्काल छानबिन गरिनुपर्छ”, सांसद वलीले सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा भने ।

त्यसो त, प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन विगतमा सरकारले दिएको निर्देशन उद्योगीले अटेर गरेका छन् । किसानको उत्पादन लिने तर भुक्तानी नदिने उद्योगीको नियतले किसान डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद वृषेशचन्द्र लाल ‘यो देश किसानको हो कि होइन’ भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ, “यदि यो सरकार किसानको हो भने किसानले खेती गर्छ, उत्पादन गर्छ तर किन मूल्य पाउँदैन ?”

अझै पनि विभिन्न उखु उद्योगले किसानलाई करिब एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ । किसानले सरकारका तर्फबाट पाउने एक अर्ब ३४ करोड अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । महालक्ष्मी सुगर मिल्स, श्रीराम सुगर मिल्स, एभरेष्ट सुगर मिल, हिमालयन सुगर मिल, वाग्मती, अन्नपूर्णलगायत चिनी उद्योगले किसानलाई ठूलो मात्रामा उखुको भुक्तानी दिन बाँकी छ । रासस