काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कङ्साकारसहित ४ जना नेपाली र ७ जना विदेशी गरी ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले निजहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
फैसलाअनुसार निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिरकुमार ढुंगाना दोषी देखिएका छन् । त्यस्तै, विदेशीतर्फ एएआर कम्पनीका सीईओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरीलाई सजाय तोकिएको छ ।
अदालतले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कङ्साकारलाई २ वर्ष ९ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ । त्यसमा बिगो १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ जरुपैयाँ रिवाना गरिएको छ । निजले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार ५० प्रतिशत सजाय छुट पाउने छन् ।
निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना भने सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । ढुङ्गानालाई कुल बिगोको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि १ वर्ष ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ । बिगो असुलउपरको फैसला लामिछानेलाई पनि लागू हुनेछ ।
अदालतले जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न विदेशी कम्पनीका तीन प्रतिनिधिलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । ती कम्पनीका प्रनिनिधिलाई एक वर्ष छ महिना कैद र दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
अदालतले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ । उक्त प्रकरणमा दुई विदेशीसहित २७ प्रतिवादीले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
