काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक बर्ल्डलिंकको लाइसेन्स नवीकरण भएको छ ।
कम्पनीले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंक्को लाइसेन्स १० वर्षका लागि नवीकरण गरिदिएको हो ।
प्राधिकरण संचालक समितिको मंसिर ७ गते बसेको बैठकले वर्ल्र्डलिंकको लाइसेन्सको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । २०५५ चैत १६ गते इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स पाएको वर्ल्डलिंकलको २५ वर्षे अवधि गत चैतमै सकिएको थियो । त्यसयता वर्ल्डलिंक लाइसेन्स विनै संचालन हुँदै आएको थियो ।
वर्ल्डलिंक र प्राधिकरण बीच लामो समयदेखि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष सम्बन्धी कर विवाद थियो । आफूले उक्त कर तिर्नु नपर्ने भन्दै वर्ल्डलिंक अदालत गएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८१ वैशाख ३० गते वल्र्डलिंकका सबै मुद्दा खारेज गरेको थियो । यद्यपि, त्यसको पूर्णपाठ हालै मात्र आएपछि वर्ल्डलिंकले सबै बक्यौता तिर्दै लाइसेन्स नवीकरण गरेको हो ।
