काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगको खाता रोक्का गर्न पत्रचार गरेको छ ।

प्राधिकरणले बुधबार बक्यौता महसुल नतिर्ने ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्रचार गरेको हो ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का गर्न पत्रचार गरेको हो । मंगलबार विद्युत् नियमन आयोग र बुधबार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले बक्यौता उठाउन वैकल्पिक उपाय अबलम्वन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले खाता रोक्का गर्न पत्रचार गरेको हो ।

त्यस्तै, प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको आइपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाइ पनि पत्रचार गरेको छ ।साथै, सेयर रोक्का गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरेको छ ।

गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरका आधारमा बिल पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । साथै, उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले कात्तिक २७ गते उद्योगहरूमा लाइन जोडेको थियो भने १५ दिन भित्र बक्यौता तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरणले दिएको म्याद आज सकिँदै छ । यस अवधिमा कुनै उद्योगले महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेको थियो । तर, नियमन आयोगले १ दिन अघि मात्रै पत्र पठाएर लाइन नकाट्न भनेको थियो भने आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले तत्कालन लाइन नकाट्ने निर्णय गराएका थिए ।

विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार मात्रै बक्यौता विवाद भएका उद्योगहरूमा बिजुली नकाट्न पत्र लेखेको थियो । सोही पत्रलाई आधार मान्दै मन्त्री खड्काले तत्कालन लाइन नकाट्ने निर्णय गराएका हुन् । उक्त निर्णयमा संचालक समिति सदस्य कपिल अचार्य र भक्तबहादुर पुनले भने असहमति राखेका थिए ।

मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले गठन गरेको आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउन्जेल लाइन नकाट्ने निर्णय गराएका हुन् । यस्तै, बैठकले बक्यौता उठाउन वैकल्पिक उपाय खोज्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

यसअघि नियमन आयोगले पनि आयोगले बक्यौता उठाउन लाइन बिच्छेदबाहेक अन्य दबाबमूलक रणनीति अपनाउन प्राधिकरणलाई भनेको थियो ।

त्यस्तै, आयोगले प्राधिकरणले लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा समेत असर भर्ने भन्दै सचेत गराएको थियो । आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिलहरूको छानबिन गर्न समितिको अध्ययनले विवाद रहेको उद्योगहरूले बढी पैसा तिरको पाइए पछिको बिलमा समायोजन गर्न समेत भनेको थियो । यद्यपि, उक्त समितिले अझै काम थालेको छैन ।

उद्योगी र प्राधिकरण बीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता सम्बन्धी विवाद भएको वर्षौं बिते पनि अझै टुंगिन सकेको छैन । प्राधिकरणले पटक पटक बक्यौता उठान भन्दै लाइन काटे पनि सरकारको निर्देशनमा जोड्दै आएको छ ।

उद्योगीले भने प्राधिकरणले आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएको र टीओडी मिटरका आधारमा बिल पठाए बक्यौता तिर्ने बताउँदै आएका छन् ।