काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले प्राधिकरणलई पत्र लेख्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप बक्यौता असुली गर्न भनेको हो ।
गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन अनुसार नै प्राधिकरणले कात्तिक २७ गते उद्योगहरूमा लाइन जोडेको थियो भने १५ दिन भित्र बक्यौता तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरणले दिएको म्याद भोलि सकिँदै छ । हालसम्म कुनै उद्योगले महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । यसैबीच, आयोगले लाइन नकाट्न भन्दै पत्र पठाएको हो ।
आयोगले प्राधिकरणले लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा समेत असर भर्ने भन्दै सचेत गराएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिलहरूको छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरेको छ । उक्त समितले अझै काम थालेको छैन । समितिको अध्ययनले विवाद रहेको उद्योगहरूले बढी पैसा तिरको पाइए पछिको बिलमा समायोजन गर्न आयोले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, आयोगले बक्यौता उठाउन लाइन बिच्छेदबाहेक अन्य दबाबमूलक रणनीति अपनाउन प्राधिकरणलाई भनेको छ ।
उद्योगी र प्राधिकरण बीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता सम्बन्धी विवाद भएको वर्षौं बिते पनि अझै टुंगिन सकेको छैन ।
