काठमाडौं । संसदको लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादको छानबिन गर्न गठित उपमितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लापारबाही गरेको ठहर गरेको छ ।
डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मूल्य निर्धारण र त्यसको कार्यान्वयनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लापारबाही गरेको प्रतिवेदन लेखा समितिमा पेश गरेको छ ।
उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणले ग्राहकबाट डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशूल भुक्तानी गर्न नसकेको र त्यससँग सम्बन्धित पर्याप्त कागजातहरु नराखेको भन्दै प्राधिकरणमाथि अख्तियारलाई छानविन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले प्राधिकरणले महशुल निर्धारण गर्दा २० घन्टा वा सो भन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी आवश्यक प्रमाण र अभिलेखहरु नराखी राजस्वसम्बन्धी गंभीर विषयमा चरम लापरबाही गरेको र सोको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, उपसमितिले प्राधिकरणले बिजुलीको बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न नसकेके पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
