काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । सरकारले २०७५ देखि स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट कोपोमिसको कार्यान्यन गर्न थालेको हो ।
देशभर ३४ हजार पाँच सयभन्दा बढी सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेकोमा हालसम्म ९ सय ८१ सहकारीले कोपोमिसमा आफ्ना सदस्यता ‘इन्ट्री’ गर्न थालेका छन् ।
सदस्यता इन्ट्री नगरे पनि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्ममा २ हजार ७ सय १२ सहकारीले वित्तीय विवरण कोपोमिसद्धारा बुझाएको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ ।
कोपोमिसमा इन्ट्री भएका सहकारीहरुले हालसम्म १७ सय ९५ पटक ‘लगइन’ गरेका छन् ।देश संघीय संरचना गएपछि सहकारीहरुका सबै कागजी सामग्रीहरु डिजिटलाइज गरी विभागले ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ सबै स्थानीय तहलाई दिएको विभागका सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्सालले बताए ।
हाल सहकारी विभाग भए पनि नेपालमा कुल कति सहकारी छन् र तिनले के कस्ता काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा यकिन तथ्यांक रहेको छैन ।यकिन तथ्यांक नहुँदा यसलाई प्रभावकारी बनाउने र हरेक सहरकारीका विषयमा सबैलाई जानकारी रहोस भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कोपोमिस बनाएको हो ।
हालसम्म नेपालभर रहेका सहकारीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी १३ हजार ५ सय २३ र कृषि सहकारी ९ हजार ७ सय ९१ वटा रहेका छन् ।
कुन प्रदेशमा कति वटा सहकारी कोपोमिसमा इन्ट्री भए ?
नेपालभर हालसम्म ९ सय ८१ सहकारीले सदस्यता इन्ट्री गर्न थालेका छन् ।प्रदेश ३ः प्रदेश तीनका सहकारीहरुले कोपोमिसमा सबैभन्दा बढी सदस्यता इन्ट्री गराउन थालेका छन ।
हालसम्म प्रदेश तीन भित्र पर्ने ४ सय १९ सहकारीले आफ्ना सदस्यता इन्ट्री गर्न थालेका हुन् । प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम सहकारीले सदस्यता इन्ट्री सुरु गरेका छन् । हालसम्म प्रदेश २ का २४ सहकारीले सदस्यता इन्ट्री गर्न थालेका हुन् ।
यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेशका ७३ सहकारीले सदस्यता इन्ट्री सुरु गरेका छन् भने कर्णाली प्रदेशका ४७ सहकारीले सदस्यता इन्ट्री सुरु गरेका छन् । प्रदेश पाँचका १ सय ४ र गण्डकी प्रदेशका १ सय ६५ सहकारीले सदस्यता इन्ट्री सुरु गरेका छन् ।
प्रदेश ७ का १ सय ४९ वटा सहरकारीले सदस्यता इन्ट्री सुरु गरेका छन् ।
अनलाइनबाटै वित्तीय विवरण बुझाउने
कोपोमिसमा आउने सबै सहकारीले मासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण अनलाइनबाटै बुझाउन सक्छन् । कोपोमिसमा इन्ट्री हुन ९ सय ८१ वटा सरकारी मात्र आएका भए पनि २ हजार ७ सय १२ सहकारीले वित्तीय विवरण कोपोमिस मार्फत बुझाइसकेका छन् ।
वित्तीय विवरण बुझाउन सदस्यता इन्ट्री नभए पनि हुने भएकाले इन्ट्री भएकाभन्दा बढी सहकारीले कोपोमिस मार्फत वित्तीय विवरण बुझाएका हुन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशका ३१ सहकारीले वित्तीय विवरण कोपोमिस मार्फत बुझाएका छन् ।
हाल कोपोमिस सहकारी विभाग, सहकारी संघ संस्था, सहकारी डिभिजन लगायतले मात्र पासवर्ड र युजर नेम राखेर चलाउन पाउँछन् ।सहकारी विभागले चालू आवभित्र सर्वसाधरणले हेर्न मिल्ने र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कोपोमिसलाई अद्यावधिक गर्न लागेको छ ।
कणली प्रदेशका १ सय ३० सहकारीले वित्तीय विवण बुझाएका छन् । प्रदेश पाँचका २ सय सहकारी, गण्डकी प्रदेशका २ सय ४३ सहकारी, प्रदेश ३ का १ हजार ६ सय २२ सहकारी, प्रदेश २ का ३ सय ४० सहकारी र प्रदेश १ का १ सय ४६ वटा सहकारीले हालसम्म वित्तीय विवरण बुझाएका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षभित्रै सर्वसाधारणले कोपोमिस चलाउन पाउने
हाल कोपोमिस सहकारी विभाग, सहकारी संघ संस्था, सहकारी डिभिजन लगायतले मात्र पासवर्ड र युजर नेम राखेर चलाउन पाउँछन् ।सहकारी विभागले चालू आवभित्र सर्वसाधरणले हेर्न मिल्ने र प्रयोग गर्न मिल्ने गरी कोपोमिसलाई अद्यावधिक गर्न लागेको छ ।
उक्त अपडेटका लागि ठेक्का आव्हान गरिएको थियो भने हाल त्यो मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ ।कोपोमिसको माध्यमबाट वित्तिय विवरण अद्यावधिक भएपछि सर्वसाधारणले सहकारीका पूँजी, ऋण, कर्मचारीलगायत आफ्ना खाताका विषयमा समेत जानकारी लिन पाउने छन् ।
स्थानीय तहलाई कोपोमिस बारे थाहै छैन
सरकारले सबै प्रदेशमा कोपोमिस सञ्चालनका लागि तालिम गरेपनि कतिपय स्थानीय तहलाई कोपोमिसको बारेमा थाहै नभएको समेत पाइएको छ । केही स्थानीयहरु कोपोमिसमा आउन सुरु गरे पनि केहीलाई यस बारेमा थाहा नै नभएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
७ सय ६० स्थानीय तहलाई १ वर्ष अगाडीनै पासर्वड र युजर नेम सहित पत्राचार गरीसकेको भए पनि अझै धेरै स्थानीय तहहरु यस विषयमा अनविज्ञ छन् ।
के हो कोपोमिस ?
सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई नै अंग्रेजीमा छोटकरीमा कोपोमिस भन्ने गरिन्छ । सहकारी विभाग भए पनि हालसम्म नेपालमा कुल कति सहकारी छन् र तिनले के कस्ता काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा यकिन तथ्यांक रहेको छैन ।
यकिन तथ्यांक नहुँदा यसलाई प्रभावकारी बनाउने र हरेक सहरकारीका विषयमा सबैलाई जानकारी रहोस भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कोपोमिस बनाएको हो ।
यसमा सबै सहकारीहरु आउने हो भने नेपालभर भएका सहकारी तथा त्यसमा संलग्न रहेका मानिसहरुको प्रत्यक्ष तथ्यांक लिन सकिन्छ ।
कोपोमिसमा सबै सहकारी आउने हो भने कोपोमिस मार्फत हरेक सहकारीका जानकारी अपडेट हुनेछ । सहकारीमा हुने जानकारी लिन व्यक्ति सहकारी धाउनु पर्ने अवस्था रहँदैन ।
सहकारीले अपडेट गर्ने तथ्यांकका आधारमा विभाग तथा स्थानीय तहले डिजिटल माध्यमबाटै सहरकारीलाई निरीक्षण गरिरहेको हुनेछ ।
