काठमाडौं । उपत्यकामा बन्दै गरेका ४ नयाँ स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर) भित्र समेत कृषि योग्य जमिन छुट्याउनु पर्ने भएको छ । सरकारको भूमिसुधार ऐन अनुसार यसमा कृषिको लागि जमिन छुट्याएर बाँकी स्थानमा मात्र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको हो ।
उपत्यकामा ४ नयाँ स्मर्ट सिटी बन्ने तयारीमा रहेका छन् । ३ वटा स्मार्ट सिटीको डीपीआर पूरा भइसकेका छन् भने एउटा नयाँ सहरको डीपीआर अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।
‘स्मार्ट सिटी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य २० लाख आना छ । त्यसमा कसले कृषि गर्न मान्छन् ? कृषिका लागि छुट्याएपछि त जग्गाको भाउ घटिहाल्छ । फेरी एउटैको जग्गा पनि होइन । जग्गा धनी छुट्टा छुट्टै छन्,’ खोखालीले भने ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका सिभिल इन्जिनियर भागवत खोखालीका अनुसार प्रत्येक स्मार्ट सिटीमा १० देखि १५ प्रतिशत जमिन कृषिका लागि छुट्याइएको छ । उनले उक्त जमिनहरु सबै एउटैको नभई छुट्टा छुट्टै व्यक्तिको भएको बताए ।
‘योजना अनुसार कृषिको लागि जमिन छुटाइएको छ । तर, एउटै ठाउँमा रहेको कृषि योग्य जमिन छुट्टा छुट्टै जग्गा धनीका हुन् । त्यसले गर्दा यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने हो वा होइन थाहा छैन,’ खोखालीले भने ।
प्रदेश ३ ले कृषि योग्य जमिनमा ‘प्लटिङ’ नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कृषि योग्य जमिनमा घर बनाउन नदिने गरि नीतिको तयारी भइरहेको समेत बताएका छन् । संशोधनका क्रममा रहेको भूमि ऐनमा यसलाई प्राथमिकता दिने भूमि तथा सहरी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘स्मार्ट सिटी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य २० लाख आना छ । त्यसमा कसले कृषि गर्न मान्छन् ? कृषिका लागि छुट्याएपछि त जग्गाको भाउ घटिहाल्छ । फेरी एउटैको जग्गा पनि होइन । जग्गा धनी छुट्टा छुट्टै छन्,’ खोखालीले भने ।
ती छुट्याइएका स्थानमा जग्गा धनीले कृषि गर्न नमाने अरु केही उपाय अपनाउनु पर्ने उनले बताए ।
सरकारले कृषि जमिन छुट्याएर उपत्यकामै कृषि गर्न मिल्ने वातावरण नबनाएसम्म जग्गा धनिहरुले हचुवाको भरमा कृषिका लागि जग्गा दिन नमान्ने उनले बताए ।
उपत्यकामा बन्दै गरेको स्मार्ट सिटीहरुमा जग्गाको मूल्य बढि हुने भएकाले त्यस क्षेत्रमा कृषि गर्दा धेरै नाफा नहुने हुँदा यसमा जग्गा धनीहरु आउन नमान्ने उनको तर्कछ ।
उनले कृषि मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिन तोक्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको हुँदा त्यस विषयमा स्थानीय सरकारले नै काम गर्ने बताए । कृषि जमिनका लागि भनी भूमि सुधार ऐन अन्तर्गत छुट्टै समिति नै गठन गरेको उनले जानकारी दिए ।
खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न, कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न भूमिसुधार ऐन २०२१ बमोजिम जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छ । जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर वा नलिइकन कृषि योग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीको रुपमा विक्री वितरण गर्न नपाउने नयाँ नियम ल्याइएको छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ । १० लाख ३० हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिन बाँझो रहेका छन् । यस्तै, वन, जंगल तथा झारी भएका ५८ लाख २८ हजार हेक्टर जमिन रहेका छन् ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले १० हजार रोपनीका तीन र १ लाख रोपनीको एउटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसमध्ये ३ वटा नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) को डीपीआर तयार गरेको छ । प्राधिकरणले उपत्यकामा बन्ने ३ स्मार्ट सिटी इसान (पूर्व–उत्तर क्षेत्र), आग्नेय (पूर्व–दक्षिण क्षेत्र) र नैऋत्य (दक्षिण(पश्चिम क्षेत्र) मा बन्ने स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार पारेको हो ।
१ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने इसान स्मार्ट सिटी र १० हजार रोपनीमा बन्ने आग्नेय स्मार्ट सिटीको डीपीआर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पास भएको छ ।
