काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी झण्डै २७ हजार उजुरी परेका छन् ।
आइतबार आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै गत वर्ष २६ हजार ९१८ उजुरीहरू परेको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको जानकारी दिए । गत वर्षसम्म कुल ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फस्र्यौट गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रमुख आयुक्त राइका अनुसार फस्र्यौट गरेका उजुरीहरूमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका, गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणबिनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार ५९३ वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको छ ।
गत वर्ष फस्र्यौट भएकामध्ये १ हजार १३३ वटा उजुरीहरू उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, १३१ उजुरीउपर सुझाव दिइ तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरी उपर कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रही फस्र्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार ४७२ उजुरीहरू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए । उजुरीहरूको संख्या हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरू क्रमशः संघीय मामिला, स्थानीय तहसमेतको ३८.९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तहसमेत १५.७९ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ उजुरीहरू छन् ।
त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१, वन तथा वातावरणको ३.८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ३.६,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ३.६१, गृह प्रशासनका ३.५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित २.१२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग २.१०, खानेपानीका १.६१ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् ।
उल्लेखित क्षेत्र बाहेकका अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगमा दायर भएका २०१ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ५८ मुद्दा गैरकानूनी लाभ हानीसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने घुससम्बन्धी ४८ वटा मुद्दा छन् ।
शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानी सम्बन्धी ३३, राजश्व चुहावटसम्बन्धी १३, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धि ११, विभिन्न विषयका ४ वटा मुद्दाहरू रहेको राइले बताए । उल्लेखित आरोप पत्रहरूबाट कुल १ हजार ४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
गत वर्ष आयोगले १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै २०१ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५२०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू १०६, मनोनीत पदाधिकारी १४८, राजनीति नियुक्ति ३२, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू ७३९ रहेका छन् । प्रतिवादी ५२० राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा विशिष्ट श्रेणीका ६, सहसचिव वा सोसरहका ३०, उपसचिव/सीडीई वा सोसरहका ८२, शाखा अधिकृत/इन्जिनियर वा सोसरहका २०२ र सहायकस्तरका २०० जना छन् ।
‘अख्तियारका कामकारबाही पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक’
वार्षिक प्रतिवेदन बुझेपछि राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरको पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने कार्य बढी महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।
यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता, विकास र कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले आयोगले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारबाही समेटेर पेस गरेको यो प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयलाई नेपाल सरकारले प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
