काठमाडौं । विदेशी लेखा परीक्षकबाट नेपालका १० ठूला बैंकको बाह्य लेखा परीक्षण गराउने प्रक्रिया रद्द भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै १० ठूला बैंकको विदेशी कम्पनीले अडिट गर्ने प्रक्रिया रद्द भएको जानकारी गराएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को शर्त बमोजिम विदेशी अडिटरबाट नेपालका १० ठूला बैंकको बाह्य लेखा परीक्षण गर्न लागिएको थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले गत चैतमा आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा ५ कम्पनी सर्टलिस्टमा परेकामा भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज एलएलपी, इन्डिया छनोट भएको थियो । तर, केपीजीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै बाह्य लेखा परीक्षण कार्य रद्द भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपालका बैंकहरूको कर्जाको गुणास्तरमा आशंक लागेपछि आइएमएफले आफ्नै सहयोगमा बाह्य लेखा परीक्षण गर्न सरकारकालाई भनेको थियो । आईएमएफले नेपालका बैंकहरूको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका विषयहरू उठाएको थियो ।
आइएमईकै शर्त अनुसार राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको बाह्य लेखा परीक्षण गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । विदेशी अडिटर कम्पनीले ठूला बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा लिएको धितोको मूल्यांकन गर्ने, ऋण तिर्नका लागि ऋण लिने परिपाटी भए/नभएको, कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने लगायत परीक्षण गर्ने तय भएको थियो ।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) माग गरेका थिए ।
त्यसपछि आइएमएफले नेपाललाई शर्तसहित ३८ महिनाको लागि प्राप्त हुने गरी ३९ करोड ८८ लाख डलरको सहयोग गर्ने बताएको थियो । आइएमएफले नेपालका १० ठूला बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले स्थलगत निरीक्षण गर्ने शर्त राखेको थियो । नेपालले आइएमएफलाई पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा २०२३ मार्च भित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने बताए पनि ईसीएफको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईसँगै केहीपछि धकेलिएको थियो ।
