काठमाडौं । बैंकिङ कसुर मुद्दामा जरिवाना बापत धरौटी बुझाउन नसके ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्नु नपर्ने भएको छ ।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा कैद भुक्तान गरिसकेका तर, जरिवाना बुझाउन नसकी थुनामा रहेका महेन्द्रप्रसाद मिश्रको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनीलकुमार पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको फैसला ६ महिनाभित्र नसकिए थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई तारिखमा राखी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो । तर, अदालतले थुनामा नै राख्न आदेश दिएका व्यक्तिको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जरिवानाबापतको रकम धरौटी बुझाउन नसक्ने व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १३७ (६) मा थुनुवाको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अदालतले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला गर्न नसकेमा अब थुनामा रहेकालाई तारिख छाडी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेछ ।
‘यदि, ६ महिनाभित्र फैसला गर्न सकिँदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता कानुन (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ (६) ले राखेको पाइन्छ ।कसुरदारले राखेको धर्राट वा जमानत जेथाको विवरण अद्यावधिक गरी फैसला अन्तिम भएपछि तत्कालै सञ्चित कोषमा दाखिला गराउनू र जेथा लिलाम गरी असुलउपर गर्ने प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गराउनू,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहरिएका मिश्रले ७ दिनको कैद सजाय पाएका थिए । उनले सो कैद भुक्तान गरे पनि जरिवानाबापत तिर्नुपर्ने ५२ लाख रुपैयाँ तिर्न सकेका थिएनन् । उनले थुनामै बसेर थुनुवाले गरेको पुनरावेदनको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला नभए थुनामुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
‘कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिना भित्र फैसला हुन नसकेको देखिंदा निजलाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनू,’ सर्वोच्च अदालतले मिश्रको नाममा जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
धरौटी बुझाउन नसकेका आरोपितहरूलाई ६ महिनाभित्र थुनामुक्त गरेपछि उनीहरूबाट अदालतको फैसला अनुसार रकम र क्षतिपूर्ति असुल्ने विषयलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
