काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण कर्जाको माग बढ्न नसक्दा निक्षेप व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको हो ।
एकोहोरो निक्षेप बढिरहने तर, सोही अनुपातमा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन थालेको हो ।
राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता खिच्न हप्तैपिच्छे अर्बौं रुपैयाँ निक्षेप बोलकबोलमार्फत खिच्दै आएको छ । चालु आवको साउन यता मात्रै राष्ट्र बैंकले निक्षेप बोलकबोल मार्फत झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट तानिसकेको छ । यद्यपि, उक्त अधिकांश रकम परिपक्क भइसकेको छ ।
त्यस्तै, बैंकहरूले पनि महँगोमा ब्याजमा उठाएको निक्षेप ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कर्जाको माग बढ्न नसक्दा लगानी नभएपछि बैंकहरू आफूसँग भएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकमा सस्तो ब्याजमै राख्न बाध्य भएका हुन् ।
अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तुमा माग बढ्न सकेको छैन भने उद्योग, कलकारखाना न्यून क्षमतामा मात्रै संचालनमा छन् । बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने व्यवसायीहरूको आत्मवल छैन । जसकारण कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । एकोहोरो निक्षेप बढिरहने तर कर्जाको माग नभएपछि बैंकहरूले थोरै भए पनि ब्याज पाउन राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्न थालेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले गत फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोही सुविधाको उपयोग गर्दै बैंकहरूले अहिले लगानी नभएको पैसा राष्ट्र बैंकमा राखिरहेका हुन् । बैंकहरूले अैसत साढे ६ प्रतिशत बढीमा उठाएको निक्षेप ३ प्रतिशत ब्याजदमा राष्ट्र बैंकमा राख्न बाध्य भएका छन् ।
चालु आवको साउनदेखि यता मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत ५ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखिसकेका छन् । यद्यपि, यो रकम पनि अधिकांश बैंकहरूमै फिर्ता भइसकेको छ ।
स्थायी निक्षेप सुविधा अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक औजार हो । ब्याजदर करिडोर पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले फागुन २ गतेदेखि प्रयोगमा ल्याएको थियो । यो सुविधा अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभित्र रहेको, दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै उपयोग गर्न पाउँछन् ।
स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम २० करोड र सोभन्दा बढीको हकमा पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने गरी रकम जम्मा गर्न पाउँछन् । यो सुविधा सुरुमा साताको दुई पटक उपलब्ध गराएको राष्ट्र बैंकले हाल ३ पटक उपलब्ध गराउन थालेका छ । स्थायी निक्षेप सुविधामा जम्मा रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइँदैन । तर, केन्द्रीय बैंकले तोकेको वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न पाउने उल्लेख छ ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६ खर्ब बढी रुपैयाँ तरलता छ । कर्जाको माग बढाउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत सहजता र लचकता अपनाउँदै आएका छन् । कर्जाको ब्याजदर पनि लगातार घट्दो क्रममै छ । तर, अपेक्षित रुपमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।
