काठमाडौं । चेक अनादर (बाउन्स) मुद्दामा दोषी ठहर भए १ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ सतिमितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा उक्त सहमति जुटेको हो ।
समिति सभापति सन्तोष चालिसेले चेक अनादर प्रमाणित भएमा ५ प्रतिशत जरिवाना हुने सहमति भएको पनि जानकारी दिए ।
उनका अनुसार १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा १ महिना, ५० लाखसम्मकोमा ३ महिना, १ करोडसम्म १ वर्ष र १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिकोमा २ वष कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
समितिमा सहमति जुटे पछि अब उक्त व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।
समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिमा विधेयकका विषयमा भएको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए । चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
चेक अनादरको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेगरी कानुनी रूपमा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । कसुरको तहका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।
