काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्था निजी क्षेत्रमैत्री नरहेको बताए ।
आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २६ औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले बाफिया विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक लगानीकर्ताले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न समस्या सिर्जना गर्नसक्ने बताए ।
‘बाफिया विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक र ऋणी छुट्याउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संशोधनीय छ,’ ढकालले भने, ‘अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रको नियमन अनुगमन गर्ने व्यवस्था ल्याउँदा त्यसले थप समस्या पार्छ ।’
निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी चाँडो गरिनुपर्ने, भारतसँगका सीमा नाकामा हुने अवैध आयात तथा कारोबार रोकिनुपर्ने, भारतीय पर्यटकले नेपालमा बोक्न मिल्ने नगदसम्बन्धी व्यवस्था थप लचिलो बनाइनुपर्ने उनको माग छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहे पनि आन्तरिक उत्पादन तथा माग बढ्न नसकेको बताए । ‘बाह्यक्षेत्र सन्तुलनमा छ । बजारमा तरलता पर्याप्त छ । ब्याजदर पनि घटेको छ । तर अहिले आयात र निर्यात घेटेको छ । यसको अर्थ बजारमा माग बढ्न सकेको छैन भन्ने हो,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि उत्पादन क्षेत्रमा सुधार गरी आन्तरिक माग बढ्नुपर्ने, सरकारको वार्षिक बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी चाँडो हुनुपर्ने, दिगो पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
