काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता विवादमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र आमनेसामने भएका छन् । दुवै दलले एक अर्को दलका कारण बक्यौता असुल हुन नसकेको आरोप लगाएका हुन् ।
दुवै दल सरकारमा हुँदा समेत समाधान गर्न नसकेको विषय अहिले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपको विषय बन्न पुगेको छ । विगत ९ वर्षदेखि कायम डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादलाई लिएर पछिल्लो समय एमाले र माओवादी बीच संसद, संसदीय समितमा समेत चर्काचर्की पर्न थालेको छ ।
सत्ता सम्हालले लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरण नेतृत्व र तत्काली प्रचण्ड सरकारकै कारण बक्यौता उठ्न नसकेको बताएका थिए । उनले उद्योगको लाइन काटेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै बिजुली जोड्न ठाडो निर्देशन समेत दिएका थिए । एमाले सासंद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने निर्णय गराउन खोजेपछि यो विष झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण महसुल उठ्न नसकेको अरोप लगाउँदै आएको छ । एमालेले भने अघिल्लो प्रचण्ड सरकारले आफूखुसी १६ अर्ब छुट दिएको र उठाउने प्रयास नगरेको आरोप लगाएको छ ।
मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण बक्यौता असुल हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए । उनले सरकारले डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टो विवाद निम्त्याएको बताएका थिए । ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ?,’ उनले प्रश्न गरेका थिए ।
यसअघि प्राधिकरणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै ठाडो आदेशमा केही उद्योगको काटिएको लाइन जोडिएको दाहाले बताएका थिए । ओलीकै पालामा अध्ययन समितिले लोडसेडिङको समयको मात्र महसुल उठाउन भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको प्रचण्डाको भनाइ थियो ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन समिति बनाएर ६१ उद्योगको विद्युत् बिल काटिएको र ओलीकै हस्तक्षेपका कारण असुल हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए । उनले ओलीसँग स्पष्टीकरण समेत मागेको थिए ।
यस्तै, आज एमालेका तर्फबाट सांसद योगेश भट्टराईले प्रचण्डले लगाएका आरोप खण्डन गर्दै यस विषमा उल्टो दाहाललाई नै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताए ।
उनले पूर्ववर्ती सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको रु २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौतामा छुट दिने निर्णय ऐन विपरीत भएको बताए ।
‘हिजो सभामा विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भन्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भन्न चाहन्छु, तपाईंले कुन कानुनका आधारमा र तपाईंसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रु १६ अर्बको बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो ? यो प्रतिनिधिसभाले तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्छ,’ भट्टराईले भने ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा आफूहरूले कुनै नयाँ निर्णय नगरेको दोहोर्ए । ‘कसैलाई नयाँ कारबाहीको प्रस्ताव गरौँ भनेका हैनौँ, तत्कालीन सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिले दिएको निष्र्कष र त्यस आधारमा सार्वजनिक समितिले दिएको निर्देशन अहिले कार्यान्वयन गरौँ भनेका हौँ,’ उनले भने ।
भट्टराईले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ महसुल विवादका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निर्णय नगरेको समेत बताए । उनले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन विपरीतअनुसार महालेखाले निकालेको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै भएको उल्लेख गरे ।
डेढ महिना अघि एउटै सरकारमा रहेका तर, अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी बनेको एमाले–माओवादीे बीच चर्किएको जुहारीले यो विषय समाधानभन्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।
