काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्युत् बक्यौता बापतको २२ अर्ब रुपैयाँ उठाएर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
मंगलबार विशेष समय लिएर प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सबै विद्युत् बक्यौता असुल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर देखाउन चुनौती दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार फेसबुक मार्फत डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको ६ अर्ब मात्रै होइन, २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्नुपर्ने बताएका थिए । स्वार्थ समूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले स्ट्याटस लेखेको प्रचण्डको आरोप छ ।
‘कतैबाट पनि स्वार्थ समूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकमा प्रकट हुनुभएको छ र ६ अर्बमात्र किन, २२ अर्ब नै किन नउठाउने भन्नु भएको छ,’ प्रचण्डले भने ‘प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याबिनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याबिनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत ।’
उनले सरकारले डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइन विावद समाधान गर्नुपर्नेमा उल्टो विवाद निम्त्याएको बताए । ‘प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा प्राधिकरणले अध्ययन समिति बनाएर ६१ उद्योगको विद्युत् बिल काटिएको स्मरण गराए । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले । ३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भयो,’ उनले भने ।
यसअघि प्राधिकरणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै ठाडो आदेशमा केही उद्योगको काटिएको लाइन जोडिएको बताए । ओलीकै पालामा अध्ययन समितिले लोडसेडिङको समयको मात्र महसुल उठाउन भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको बताए ।
‘पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली,’ दाहालले भने, ‘ त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली ।’
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बक्यौता उठाउनभन्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतले स्पष्टीकरण सोधेको बताए । अहिले ओली पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको उनले बताए ।
‘प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याबिनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस् । आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री नबन्नोस्,’ दाहालले भने ।
हाल अस्तित्वमा रहेको ४४ सार्वजनिक संस्था मध्ये नाफामा रहेको त्यसलाई धरासायी बनाउन यो सरकार लागेको उनले बताए ।
‘अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश समस्याग्रस्त छन् । वायुसेवा निगम अलि अलि तंग्रिदै थियो । अहिले फेरी थला परेको छ । आयल निगमलाई हामीले नाफामा लगेका थियौं । अहिले फेरि समस्या देखिँदैछ । रेल्वे कम्पनीदेखि कपास विकास कम्पनीसम्म, उदयुपर सिमेन्टदेखि कृषि सामग्री कम्पनीसम्म राज्यको सही निर्णय र हस्तक्षेप पर्खेर बसेका छन् । त्यहाँ सरकारको चासो छैन । त्यहाँका पदाधिकारी, त्यहाँका समिति, त्यहाँका निर्णय, त्यहाँका बेथितिमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता छैन,’ उनले भने, ‘चिन्ता के को छ, विद्युत प्राधिकरणको । चिन्ता किन छ, त्यसले व्यापारीहरूसँग वक्यौता उठाउन खोजिरहेको छ । यही हो जनउत्तरदायी शासन? यही हो विधिको शासन?’
सम्बोधन गरेकासमेत रहेका प्रचण्डले सरकारले माफियाहरूको पक्षमा काम गरेको आरोप लगाए । सरकार निर्माण भएको १०० दिन नपुग्दै यो गलत बाटोमा लागेको देखिएको भन्दै उनले बेलैमा सच्चिन सरकारलाई खबरदारी गरे ।
‘यही रोष्टमबाटै मैले यो पनि भनेको थिएँ, यो सरकार सुशासनसँग तर्सिएर बनेको हो । सुशासनको वेगलाई रोक्न, आफूहरू र आफ्नाहरू जोगाउन र जोगिन बनेको हो,’ उनले भने ।
