काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छलफल गर्न आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
सत्तारुढ दल एमालेका सांसदहरूले महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर, सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले एमालेको प्रस्तावमा साथ नदिएपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठक स्थगित गरेका हुन् । बैठक स्थगित गर्नुअघि सांसदहरू बीच चर्को विवाद भएको थियो ।
विद्युत महसुल वक्यौता विवादमा सत्तारुढ दलहरू नै विभाजित भएपछि समिति टनिर्णयमा पुग्न नसकेको हो । एमालेका सभापति पाखरेल, सांसदहरू गोकुल बास्कोटा, योयेश भट्टराई लगायतले कुलमानलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसका सांसदहरूले भने यस विषयमा थप छलफल आवश्य भएको बताएका छन् । कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले कुलमानलाई कारबाही गरे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेख्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । काँग्रेसका अरु सांसदहरूले पनि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने बाहेक अन्य निर्णय गर्न नहुने मत राखेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने कुलमानमाथि कारबाही गर्न नमिल्ने अडान लिए ।
