काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण माग बढ्न नसक्दा कर्जा लगानी सुस्त भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निजी क्षेत्रतर्फ साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तर, लक्ष्यको आधा मात्रै कर्जा लगानी भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुसार गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लक्ष्य भेट्टाउन ५ खर्ब ६० खर्ब बढी रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्थ्यो । तर, १ वर्षमा २ खर्ब ७६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी भएको छ । यो वृद्धिदर लक्ष्यको ५.८ प्रतिशत मात्रै हो ।
अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र व्यवसायीको मनोबल बढ्न नसक्दा कर्जाको माग बढ्न नसकेको हो । बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्न नसक्दा मुख्यगरी उत्पादनमूलक र व्यापार प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जा लगानीमा भारी गिरावट आएको छ ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले कर्जाको माग बढाउन एकपछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाए पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।
गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ७ खर्ब ४२ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा २ खर्ब ७७ अर्ब मात्र ऋण लगानी गर्न सकेका हुन् । कर्जाको माग नहुँदा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६ खर्ब बढी रुपैयाँ तरलता थुप्रिएको छ ।
५ प्रकारका कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा धेरै
आर्थिक शिथिलताका बाबजूद ५ प्रकारको कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने १२ प्रकृतिका कर्जामध्ये गत वर्ष ५ प्रकृतिका कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्य अर्थात् ११.५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ ।
गत आवमा बिल पर्चेज, ट्रम लोन, क्यास क्रेडिट, ट्रस्ट रिसिप्ट/इम्पोर्ट लोन र मार्जिन कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । पछिल्ला महिनाहरूमा यी खालका कर्जाको माग बढ्दै गएको राष्ट बैंकले जनाएको छ ।
गत आवमा बिल पर्चेज लोनको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ८३ प्रतिशतले बढेको छ । २०८० असारसम्म ४ अर्ब २७ करोड बिल पर्चेज लोन लगानी भएकोमा २०८१ असार आइपुग्दा ३ अर्ब ५४ करोडले बढेर ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
रकमका आधारमा भने गत आवमा ट्रम लोन सबैभन्दा धेरै बढेको छ । १ वर्षमा यस्तो प्रकृतिको कर्जा लगानी ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ (२२.२ प्रतिशत)ले बढेर १९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, क्यास क्रेडिट लोन २५.६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । २०८० असारसम्म ५ खर्ब १६ अर्ब क्यास क्रेडिट लोन लगानी भएकोमा २०८१ असार आइपुग्दा बढेर ६ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, गत आवमा मार्जिन प्रकृतिको (सेयर धितो) कर्जा लगानी १८.१ प्रतिशतले बढेको छ । १ वर्षमा सेयर कर्जा १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बढेर ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्ला दुई वर्षमा ३० अर्बले घटेको मार्जिन कर्जा गत वर्ष राष्ट्र बैंकको नीतिगत लचकतापछि ह्वात्तै बढेको हो ।
त्यस्तै, व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रवाह हुने ट्रस्ट रिसिप्ट/आयात कर्जा १२.६ प्रतिशत (९ अर्ब २५ करोड) रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो असारसम्म ७३ अर्ब रहेको ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा २०८१ असार आइपुग्दा बढेर ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, गत आवमा व्यक्तिगत आवसीय कर्जा (२ करोडसम्म)पनि झण्डै लक्ष्य नजिक पुगेको छ । गत वर्ष व्यक्तिगत घरकर्जा ११.२ प्रतिशत (३८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ)ले बढेको छ । २०८० असारसम्म ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ घर कर्जा लगानी भएकोमा २०८१ असार आइपुग्दा बढेर ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, गत वर्ष रियल ईस्टेट कर्जा ७.५ प्रतिशत, अन्य कर्जा २.९ र डिस्प्राइड सेक्टर (विपन्न वर्ग)मा प्रवाह हुने कर्जा १.५ प्रतिशतले बढेको छ ।
३ प्रकारका कर्जाको वृद्धिदर भने ऋणात्मक
गत वर्षमा ३ प्रकारका कर्जाको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । ९ प्रकारका कर्जा लगानी बढ्दा ओभर ड्राफ्ट कर्जा, चालु पूँजी कर्जा र हायर पर्चेज कर्जा लगानी भने घटेको हो ।
गत वर्ष ओभर ड्राफट् कर्जा सबैभन्दा धेरै ४६.३ प्रतिशतले घटेको छ । २०८० असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ ओभर ड्राफ्ट कर्जा लगानी गरेकोमा २०८१ असार मसान्त आइपुग्दा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँले घटेर १ खर्ब २४ रुपैयाँमा झरेको छ ।
त्यसैगरी, गत आवमा हायर पर्चेज कर्जा लगानीमा पनि भारी गिरावट आएको छ । अघिल्लो असारसम्म १ खर्ब ५९ अर्ब हायर पर्चेज कर्जा लगानी भएकोमा २०८१ असारसम्म आइपुग्दा २२ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । १ वर्षमा हायर पर्चेज कर्जा ३५ अर्ब १० करोड रुपैयाँले घटेको हो । राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन नीतिगत लचकता अपनाए पनि ऋणको माग बढ्न नसकेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी, उद्योगहरूले लिने चालु पूँजी कर्जा (वर्किङ क्यापिटल लोन) १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । २०८० असार मसान्तसम्म ८ खर्ब ८० खर्ब गत पूँजी कर्जा लगानी भएकोमा २०८१ असार आइपुग्दा १७.६ प्रतिशतले घटेर ७ खर्ब २५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।
पछिल्लो समय कर्जा लगानी बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत अंकुश हटाउँदै लगेको छ । यद्यपि, अपेक्षित रुपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।
