काठमाडौं । तोकिएको संख्यामा कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावरलाई खारेज गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि सरकारले उल्टो पुरस्कार दिएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्दै खारेज हुने अवस्थामा रहेका म्यानपावरको नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार लगातार दुई वर्ष १०० बढी कामदार विदेश पठाउन नसक्सने म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले २०७९/८० र २०८०/८१ मा वार्षिक रुपमा न्यूनतम १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावरलाई अन्तिम पटकका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो । यससँगै ३१७ वटा म्यानपावरको लाइसेन्स जोगिएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षमन्त्री शरदसिंह भण्डारीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नवीकरण गर्न मौका दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था अनुसार तोकिएको संख्यामा श्रमिक नपठाएका कारण खारेजीमा जाने कम्पनीलाई चौथोपटक नवीकरणको मौका दिएको हो ।
२०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले साना म्यानपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार २ वर्ष १०० जना पनि श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरेका थिए । तर, त्यस यता सरकारले कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरको लाइसेन्स खारेज गर्नुको सट्टा चौथो पटक नवीकरण गर्न म्याद थपिदिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ मा तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था छ ।
तोकिएको कामदार पठाउन नसके पनि म्यानपावर व्यवसायीले नवीकरणका लागि सरकार र उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिङ गर्दै आएका थिए । श्रममन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै पालामा म्यानपावर नवीकरणका लागि प्रस्ताव लगेका थिए । सो बेला भण्डारी निर्णय गराउन असफल भएका थिए । तर, अहिले काँग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारको पालामा उनी व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गराउन सफल भएका छन् ।
