काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी तथा खोला किनाराको थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माणमा रोक लगाएको छ ।
महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै नदी तथा खोला किनाराको यसअघि तोकिएकोभन्दा थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माणमा रोक लगाइएको जानकारी गराएको हो ।
महानगरले तोकेको मापदण्ड क्षेत्र भित्र भवन निर्माणको अनुमति नदिने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसल कार्यान्वयन गर्न लागिएको महानगरले जनाएको छ ।
२०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । महानगरले अहिले सोही फैसला कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
२०६४ मै उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको दायाँ-बायाँ दूरी कायम गरी निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सो बेला, वाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले गत पुसमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै खोला तथा नदी किनारामा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘नो कन्स्ट्रक्सन जोन’ घोषणा गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, अदालतले नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाँ-बायाँ २० मिटर सीमा निर्धारण गर्न भनेको थियाे ।
अदालतकाे फैसला अनुसार अब नदी किनारको दायाँ-बायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र भवन निर्माणका लागि अनुमति नदिने महानगरले जानकारी गराएको छ । यसअघि खोला किनारको २० मिटर क्षेत्रमा संचरचना बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेकोमा अब थप २० मिटर गरी कुल ४० मिटर क्षेत्रमा निर्माण गर्न नपाइने महानगरको भनाइ छ ।
तोकिएको क्षेत्र भित्र निर्मा कार्य भइरहेको भए रोक्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमूत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने, निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यवसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाई भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर नफाल्न भनेको छ ।
कसैले नियम उल्लंघन गरेमा कानुन बमोजिक कडा कारबाही गरिने महानगरले चेतावनी दिएको छ । महानगर र सम्बनिधत वडा कार्यालयहरूबाट अनुगमन गरिने महानगरले जनाएको छ ।
