काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रयोग बढेसँगै सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । ईभी प्रयोगकर्तालाई सहजै चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले अनुदान दिएर चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्याएको हो ।
ईभी चार्जिङ स्टेशन बनाउनेलाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ५० प्रतिशत (एक करोडसम्म) रकम अनुदान दिन थालेको छ । केन्द्रको ‘दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्ड’ मार्फत चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा अनुदान दिन थालिएको हो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा प्रयोग हुने स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग वृद्धि गराउन विभिन्न किसिमका सहयोग र अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
‘हामी स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन काम गर्दै आएका छौं । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने केन्द्रको योजना अनुसार चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
अहिले केन्द्रको सहयोगमा काठमाडौं, पोखरा, सिन्धुली र नवलपुरमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण भइरहेका छन् । ती चार्जिङ स्टेशन जीबीटी र सीसीएसटू दुवै किसिमका ‘चार्जिङ गन’सहित संचालनमा आउन लागेको हो ।
‘हाम्रो सहयोगमा ४ स्थानमा चार्जर निर्माण अगाडि बढेको छ । छिट्टै अन्य ७ स्थानमा काम सुरू हुँदैछ । आगामी दुई महिना भित्रै ११ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन संचालनमा आउँछ,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने ।
अहिले पश्चिम नेपालको धनगढीदेखि पूर्वी नेपालको बिर्तामोडसम्म चार्जिङ स्टेशन निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन् । इटहरी, ढल्केबगर, हेटौंडा, चितवन, बुटवल, चन्द्रौटा, लमही, कोहलपुर, धनगढी जस्ता स्थानमा चार्जिङ सेन्टर निर्माण गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । केन्द्रको सहयोगमा निर्माण भइरहेका चार्जिङ स्टेशनमा १० देखि २० वटासम्म गाडी एकै पटक चार्ज गर्न सकिने बताइएको छ ।
दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्डबाट एउटा संस्थाले चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि ५० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने छन् । जुन रकम १ करोड रुपैयाँसम्म हुने केन्द्रले जनाएको छ ।
‘वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा बन्ने चार्जिङ स्टेशनहरूको स्वीकृति भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो संख्यामा मल्टी गन भएका चार्जिङ स्टेशन निर्माण सम्पन्न हुनेछन्,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका चार्जिङ पूवाधार निर्माण संयोजक सागरमणि ज्ञवालीले चाण्क्य पोष्टसँग भने ।
ज्ञवालीका अनुसार निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने चार्जिङ स्टेशनले पनि अनिर्वाय रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
