
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
गत साउन ८ गते बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकमा उनीहरूले विद्युत् महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी नभई उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न नहुने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
सरकारलाई असहयोग गर्ने गरी नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले उनीहरूलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
सञ्चालक समितिको मर्यादा र अनुशासन कार्यहरु गरेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त सम्बन्धमा के कसो भएको भन्दै लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो । साउन १५ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयले स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको बक्यौता महसुल नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले असार २५ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । त्यस्तै, २६ गते हुलास स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक र २७ गते जगदम्बा स्टीलको बिजुली काटेको थियो ।
उद्योगीले तत्काल लाइन जोड्न माग गरे पनि प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएसम्म बिजुली नजोड्ने अडान राखेको थियो । असार ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल लाइन जोड्न मौखिक निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुमान घिसिङले मानेका थिएनन् ।
त्यस्तै, असार ६ गते विद्युत् नियमन आयोगले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । उक्त पत्रको समेत वेवास्ता गर्दै घिसिङले लाइन जोडेका थिएनन् । असार ७ गते दुई पटक संचालक समिति बैठक बसे पनि लाइन जोड्ने निर्णय हुन सकेको थिएन । तर, साउन ८ गते बसेको संचालक समिति बैठकले ३ महिना भित्रै महसुल तिर्नुपर्ने शर्तमा लाइन् जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा आचार्य र पुनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।