काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुदेखि नै सार्वजनिक ऋण उठाउन थालेको छ । ब्याजदर सस्तिएको मौका छोपी सरकारले नयाँ आवको सुरुमै आन्तरिक ऋण उठान थालेको हो ।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाँदा तरलता कम भई ब्याजदर बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले अहिले अधिक तरलता र सस्तो ब्याज भएको बेला सरकारले धमाधम ऋण उठान थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा निजी क्षेत्रतर्फ १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । सो अनुसार झण्डै साढे ६ खर्ब कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका नीतिगत लचकताले आगामी महिनाहरुमा क्रमशः अर्थतन्त्र चलायमान हुने र कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा छ । कर्जाको माग बढेमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भई ब्याज महँगिन थाल्छ । त्यसैले अहिले ब्याजदर सस्तो भएको बेलामा सरकारले ऋण उठाउन थालेको हो ।यद्यपि, सरकारले लिने ऋणको ब्याज सर्वसाधरणको जस्तो महँगो हुँदैन
दुई वर्ष अघि १६/१७ प्रतिशतसम्म पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले एकल अंकमा झरिसकेको छ । गत कात्तिकदेखि ब्याजदर लगातार घटुदो क्रममा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर र नीतिगत दर घटाएकाले आगामी दिनमा झनै घट्ने देखिन्छ ।
साउन लागेपछि मात्रै सरकारले आज तेस्रो पटक ऋण उठाउँदै छ । यसअघि दुईपटकमा ३१ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल जारी गरेको सार्वजानिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बुधबार १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दैछ ।
कार्यालयले ११ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । कार्यालयले बोलकबोलको माध्यमबाट, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र साधारण नागरिकले समेत खरिद गर्न पाउने गरी ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो।
ऋणपत्रको ब्याजदर भने बोलकबोलबाट तय हुने छ । ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुने छ । यो ऋणपत्र धितो राखी बैंकबाट कर्जा समेत लिन सकिन्छ।
ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले बुधबार ३ बजेसम्ममा आवेदन दिनुपर्नेछ। ऋणपत्रको बाँडफाँड भने बिहीबार गरिने छ ।
सरकारले चालु आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । जसमा २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण ऋण उठाउने लक्ष्य छ ।
बजेट मार्फत घोषणा गरिएको आन्तरिक स्रोत जुटाउन सार्वजानिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले विकास ऋण पत्र, ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्ने गर्छ ।
