काठमाडौं । अब संयुक्त लगानी (जोइन्ट भेन्चर)का कम्पनीहरूमा एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा अर्को कम्पनीलाई पनि यस्तो सूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आवको मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा संलग्न कुनै पनि जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ काम कारवाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइने,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकले कालो सूचीमा परेको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको अन्य कुनै फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थामा व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई पनि कालो सूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको गर्दै आएको छ।
