काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्कालै बिजुली जोड्न निर्देशन दिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने आनाकानी गरेको छ ।
लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने बारे छलफल गर्न सोमबार बिहान बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले बिजुली जोड्ने कुनै निर्णय नगरेको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे बापत विद्युत् महसुल नतिरको भन्दै प्राधिकरणले असार अन्तिम साता ६ ठूला उद्योगको बिजुली काटेको थियो । बक्यौता नबुझाएसम्म बिजुली नजोड्ने अडानमा रहेको प्राधिकरणलाई आइतबार आयोले तत्कालै लाइन जोड्न लिखित पत्र पठाएको थियो । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अझै निर्णय गरेर बिजुली जोडिदिन आनाकानी गरेका हुन् ।
त्यसअघि असार ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई तत्काल बिजुली जोड्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । तर, घिसिङ लिखित निर्देशन आउनुपर्ने भन्दै लाइन जोडेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमानेपछि आइतबार विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् सेवा नियमत गर्न निर्देशन दिँदै प्राधिकरणलाई लिखित पत्र पठाएको थियो । घिसिङले अझै अनेक बाहना बनाउँदै आयोगको पत्र कार्यन्यवन गर्ने तत्परता नदेखाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्बाटै पत्र आउनु पर्ने उनको आशय रहेको बताइएको छ ।
आफ्नो निर्देशन नमानेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत माग्ने क्रममा संसदबाटै कुलमानको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले घिसिङले प्रमाण बिनै मनलाग्दी बिल पठाएर उद्योग बन्द गराई व्यवसायीलाई तनाव दिएको बताएका थिए । उनले यस प्रकरण बारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने समेत बताएका छन् ।
उद्योगी र प्राधिकरण बीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद लामो समयदेखि जारी छ । प्राधिकरणले जसरी पनि बक्यौता उठाउने भन्दै आएको छ । उद्योगीहरु फर्जीे बिलको पैसा नतिर्ने र प्रमाण दिए सबै महसुल तिर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वको समितिको सिफारिस अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ उद्योगले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । हाल लाइन काटिएका जगदम्बा स्टीलले १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्स स्पिनिङले ७५ करोड ३६ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८६ लाख, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख, हुलास स्टीलले १४ करोड १२ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक्सले २० करोड ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
