काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम महिना असारमा घरजग्गा कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । जेठको तुलनामा असारमा घरजग्गा कारोबार २४.४९ प्रतिशतले घटेको हो ।

भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार असारमा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूबाट कुल ४६ हजार १७९ वटा घरजग्गा किनबेच (लिखत पारित) भएको छ । यो जेठ महिनाको तुलनामा १४ हजार ९८२ वटा कम हो । जेठमा २६ महिना यताकै सर्वाधिक ६१ हजार १६१ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको थियो ।

नीतिगत लचकताका बाबजुद असारमा घरजग्गा कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । । सरकारले कित्ताकाट खुकुलो र कर्जा लगानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको लचकतासँगै गत वर्षको फागुनदेखि घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिन थालेको थियो । तर, असारमा भने ह्वात्तै घटेको छ ।

असारलाई घरजग्गाका कारोबारका लागि अफ सिजन मानिन्छ । त्यस्तै, क्लोजिङका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी भन्दा असुलीमा केन्द्रित हुन्छन् । यिनै कारणले असारमा कारोबार घटेको घरजग्गा व्यवसायी बताउँछन् ।

गत आवमा भरीमा कुल ५ लाख ४६ हजार ५७० वटा घरजग्गा किनबेच भएका छन् । जसमा साउनमा ४९ हजार २६३, भदौमा ३५ हजार ६८६, असोजमा ३९ हजार ७९३, कात्तिकमा २६ हजार ४६, मंसिरमा ४१ हजार ८५१ वटा किनबेच भएको थियो ।

त्यसैगरी, पुसमा ४५ हजार २७७ वटा, माघमा ५० हजार ९२१, फागुनमा ५० हजार ९९८ वटा, चैतमा ४९ हजार ६१२, वैशाखमा ४९ हजार ७८३ वटा र जेठमा ६१ हजार १६१ वटा घरजग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्यांक छ ।

२०७९ जेठमा भू नियमावली लागू भएदेखि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार बढाउन नीतिगत सुधार गरे पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले गत साउन अन्तिममा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाएको थियो । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा लगाएको अंकुश हटाउँदै लगेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको छ भने रियल स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, पहिलो त्रैमासिम समीक्षा मार्फत रिय ई-स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गत असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल ई(स्टेट कर्जाको धितो संरक्षणमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीररियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, जेठमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सहजै कर्जा पाइने अवस्था छ भने ब्याजदर समेत घट्दो क्रममा छ । अहिले बैंकहरूको औसत बेसरेट एकल अंकमा झरिसकेको छ । बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमै घरकर्जाका स्कीम ल्याउन थालेका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेकाले पनि गत वर्षको तुलनामा कारोबार बढ्न थालेको हो । यद्यपि, अपेक्षित रुपमा भने बढ्न सकेको छैन ।

राजस्व भने सामान्य बढ्यो

असारमा घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ । जेठको तुलनामा असार राजस्व २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बढेको छ । असारमा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूबाट कुल ४ अर्ब ६१ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संलकलन भएको छ । जेठमा ४ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

गत वर्ष घरजग्गा कारोबारबाट ४३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । जसमा साउनमा २ अर्ब ९१ करोड, भदौमा ३ अर्ब ६ करोड, असोजमा ४ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख, कात्तिकमा २ अर्ब १६ करोड ३८ लाख, मंसिरमा २ अर्ब ८६ करोड, पुसमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उठेको थियो ।

त्यसैगरी, माघमा ३ अर्ब ७१ करोड, फागुनमा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, चैतमा ४ अर्ब ३१ करोड र वैशाखमा ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ ।