पर्यटकी राजधानीको सडकमा खाल्डैखाल्डा, यात्रा जोखिमपूर्ण

गण्डकी । निरन्तर वर्षाले पर्यटकीय राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य राजमार्गको यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । ठाउँपिच्छे खाल्डाखुल्डी र हिलाम्मे सडकका कारण यात्रु र सवारीचालकले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ ।

स्तरोन्नतिको चरणमा रहेका पोखरा–मुग्लिन र हरिचोक–याम्दी सडक समयमै नबन्दा वर्षात्मा हिलो र हिउँदमा धुलो छिचोल्दै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका–२९ भण्डारढिक, तालचोक, विजयपुर हुँदै मुख्य सहरी क्षेत्र प्रवेश गर्ने सडकको अवस्था नाजुक छ । वर्षात्का बेला चलिरहेको निर्माण कार्यले सडक अस्तव्यस्त देखिन्छ । सवारीसाधन पार्किङ गर्न उस्तै समस्या छ ।

अमरसिंहचोक, बुद्धचोकलगायत क्षेत्रमा वर्षात्को भलले सडक क्षत्विक्षत् बनाएको छ । पानी जमेका खाल्डाखुल्डीले सवारीसाधन चलाउन कठिनाइ भएको छ । सडक स्तरीय नहुँदा पैदलयात्रीलाई झन समस्या भएको छ । सामान्य मर्मत गर्नसमेत कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न । सडककै कारण सवारीसाधन जाममा पर्ने गरेको चालक बताउँछन् । सडक निर्माणमा जति ढिलासुस्ती भयो उति समस्या लम्बिँदै जाने उनीहरुको भनाइ छ ।

मनसुन सक्रिय भएपछि पोखरा–मुग्लिन सडकमा यात्रा गर्न थप कष्टकर बनेको छ । दुई वर्षअघि सुरु भएको उक्त सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको छ । आयोजना कार्यालयले सडक निर्माण पूरा हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने जनाएको छ ।

पोखरा–बागलुङ राजमार्गअन्तर्गत २ हजार २०० मिटरको हरिचोक–याम्दी सडक २ वर्ष बित्दासमेत स्तरोन्ननि हुनसकेको छैन । पोखरालाई मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै पश्चिम नेपालसँग जोड्ने उक्त सडकको काम निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले समयमै हुन नसकेको हो । पोखरा महानगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सहारा प्रधानले सडक निर्माण समयमै सक्न पटक–पटक दबाब दिँदा पनि सुनुवाइ हुन नसकेको बताए । उक्त राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रु मात्र नभएर स्थानीयवासी पनि धूलो र हिलोले हैरान छन् ।

वर्षात्मा ग्राभेल हालेर खाल्डाखुल्डी पुर्ने र पानी तर्काउनेसम्मको काम पनि नभएकामा आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीप्रति स्थानीवासी रुष्ट छन् । सोही सडकका कारण पोखरासम्मको यात्रा झञ्झटिलो र लामो बनेको यात्रुको गुनासो छ । पोखराको जिरो किलोमिटरदेखि हरिचोक र याम्दीदेखि फेदीसम्मको सडक दुई वर्षअघि नै कालोपत्र गरिएको थियो ।

बीचको झण्डै २ हजार २०० मिटर सडक विस्तार र कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको पर्वतस्थित लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । केही ठाउँमा नाला निर्माण र पर्खाल चिन्ने काम भए पनि सडकको भौतिक प्रगति न्यून छ । आयोजना कार्यालयले कामलाई गति दिन निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेका गर्दै आएको छ ।

आयोजनाका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला पक्षबीचको बैठकमा सडक निर्माण छिट्टै सक्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि कामले गति लिन नसकेको वडाध्यक्ष प्रधानले बताए । गत वर्ष साउनमा काठमाडौँको ‘मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालि’ले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । २५ मिटर चौडा चार लेनको उक्त सडक दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने सम्झौता छ । पश्चिमतर्फ पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुम पूर्वलगायतका जिल्लाबाट लोकमार्ग हुँदै दैनिक सयौँ गाडी पोखरा आउजाउ गर्छन् ।

विसं २०७९ चैतदेखि निर्माण थालिएको पोखरा महानगरपालिका–२७ तालचोकदेखि ३१ बेगनास जोड्ने चार लेन सडक जीर्ण छ । यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले उक्त सडक आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । पोखरा महानगरपालिकाको सडक शाखाका इञ्जिनीयर नवीन गौतमले केही समयअघि कामै रोकेको ठेकेदार कम्पनीले पुनः अहिले जनशक्ति र उपकरण थपेर काम अघि बढाएको जानकारी दिए।

सो सडक समयमा नबन्दा पोखरादेखि लमजुङ हुँदै मनाङसम्म जाने यात्रुलाई सास्ती भएको छ । बेगनासदेखि कास्कीको रुपमा गाउँपालिकासम्मको सडक पनि जीर्ण छ ।

तालचोक–बेगनाश विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा ३.२८ किमीको उक्त सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न ‘स्वच्छन्द–सपना–वल्र्डवाइड जेभी’ले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षपछि बल्ल सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । फुट ट्र्याक, साइकल लेन र पार्किङसहितको नमूना सडक बन्ने उनको भनाइ छ ।

सडक छेउछाउमा बगैँचा, सडकबत्तीलगायत आकर्षक पूर्वाधार बनाउने योजना छ । सडकमा तीनवटा पुल पनि बनाइने छन् । अहिले सडक विस्तार, कल्भर्ट, नाला र पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको इन्जिनीयर गौतमले बताए। महानगरको गौरवको आयोजनाका रुपमा तालचोक–बेगनास सडक स्तरोन्नति कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो । रासस

देशभर एकतिहाई बढी रोपाइँ सम्पन्न, सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै  Read Previous

देशभर एकतिहाई बढी रोपाइँ सम्पन्न, सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै 

२०८४ देखि धौवादी क्षेत्रबाट फलाम उत्खनन् गरिने, ५१ अर्ब लाग्ने Read Next

२०८४ देखि धौवादी क्षेत्रबाट फलाम उत्खनन् गरिने, ५१ अर्ब लाग्ने