काठमाडौं । सरकारले २३ वटा निर्माण कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स)खारेज गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समयमै इजाजत नवीकरण नगर्ने २३ कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रयोजनका लागि मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र लिएका निर्माण व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २०८० चैत मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्दथ्यो । ती कम्पनीहरुले सो समयसम्म नवीकरण नगरेपछि उनीहरूको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लाइसेन्स खारेज हुने निर्माण कम्पनीहरूमा फ्युचर स्टार कन्स्ट्रक्सन प्रालि (ललितपुर), हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि (ललितपुर), भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि (मोरङ), मदन कन्स्ट्रक्सन प्रालि (धनकुटा), असन बालकुमारी कन्स्ट्रक्सन (काठमाडौं), ढोफिर्दी निर्माण सेवा (तनहुँ), दि राइजिङ कन्स्ट्रक्सन (पोखरा) र सिरोहिया कन्स्ट्रक्सन (धनुषा) रहेका छन् ।
त्यसैगरी, त्रिशूल निर्माण सेवा (दमक), श्रीजंगा निर्माण सेवा (पाँचथर), घण्टेश्व निर्माण सेवा प्रालि (डडेल्धुरा), नौला मालिका निर्माण सेवा (जाजरकोट), ठोसे केआर निर्माण सेवा (काठमाडौं), एभ्रिथिङ सोलुसन कन्स्ट्रक्सन प्रालि (झापा), रुपाली कन्स्ट्रक्सन (अछाम) र रुद्रकुमार कक्षपती निर्माण सेवा (प्युठान)को पनि इजाजपत्र खारेज भएको छ ।
त्यस्तै, ई. मरिण ठाकुर निर्माण सेवा (सिन्धुली, विकन कम्पनी प्रालि (काठमाडौं), आर कोमल कन्स्ट्रक्सन (भक्तपुर), अमन कन्स्ट्रक्सन (बर्दिया), राधाकृष्ण निर्माण सेवा (संखुवासभा) र पवित्र मल्टिपल कन्स्ट्रक्सन तथा फ्लोरिडा कन्स्ट्रक्सन (काठमाडौं)को इजाजतपत्र खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
