काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द विरुद्ध सोमबार सर्वोच्चवमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल उक्त प्रक्रिया रद्द नगर्न आदेश अन्तरिम दिएको हो ।
श्रेष्ठलेप्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समिति लगायतलाई विपक्षी बनाइएका थिए ।
सर्वोच्चले मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सो बेलासम्म अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको बोर्ड अध्यक्ष छनोट समितिको असार १४ गते बसेको बैठकले अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । समितिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय अनुसार छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले गत माघ ४ गते आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले फागुन १६ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
बोर्ड अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये समितिले सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, कृष्ण बहादुर कार्की, डा। नवराज श्रेष्ठ र चिरञ्जीवि चापागाईं अन्तिम पाँचमा छनोट गरेको थियो ।
समितिले सर्टलिस्टमा परेका ५ जनालाई अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि असार २ गते बोलाएको थियो । तर, सन्तोष नारायण र मुक्ति मात्रै उपस्थित भएका थिए । सो दिन अनुपस्थित भएका कार्की, चापागाई र नवराजलाई समितिले अन्तर्वाताका लागि फेरि असार ५ गते बोलाएको थियो । सो दिन पनि उनीहरू नगएपछि समितिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असार ११ गते समितिलाई धितोपत्र ऐनको व्यवस्था अनुसार कम्तीमा ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न वा छनोट प्रक्रिया नै रद्द गर्न राय दिएको दिएको थियो ।समितिले सोही राय अनुसार छनोट प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।
अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द भएपछि अन्तर्वार्ता समेत दिएका सन्तोष नारायण अदालत पुगेका थिए ।
