काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ बढी मागदाबी गरेका छन् । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटा सहकारीका बचतकर्ताले उक्त रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्तासँग अनलाइनमार्फत माग दाबी माग गरिएको छ । सोहीक्रममा, हालसम्म ५९ हजार ५८७ जनाले ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बचतफिर्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
सरकारले स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कन्जुमर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्याण्डड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय, प्यासिफक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कुबेर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायतलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० सहकारीको व्यवस्थापन ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ मार्फत गरिरहेको छ ।
३ सहकारीको सम्पूर्ण बचत फिर्ता
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २० मध्ये हालसम्म ३ सहकारीका बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गरिएको छ । हालसम्म कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पति व्यस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ती सहकारीका बचतकर्तालाई ७० करोड रुपैयाँ बढी फिर्ता गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहन गौतमले मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय र अग्रसरतामा समस्याग्रस्त घोषित तीन सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको जानकारी दिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त अन्य १७ वटा सहकारीको समस्या स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए। पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्तउन्मुख र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी बचत फिर्तालाई तदारुकताका साथ अघि बढाइएको छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको संलग्नतामा सहकारी बैंकको सघन अनुगमन सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ्य बलियो पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निर्देशन दिइएको छ ।
अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो
सरकारले देशभरका सहकारीको नियमन तथा अनुगमनका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठनको तयारी गरेको छ ।
सहकारी संस्थाहरू सिद्धान्त विपरीत संचालन हुँदा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेपछि सरकारले सहकारीलाई नियमन गरी व्यवस्थित बनाउन प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै तहका सहकारी नियमन एवं अनुगमन गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी थालिएको बताए ।
उनले उक्त प्राधिकरण गठन गर्ने सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए । सहकारीका क्षेत्रमा व्याप्त समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको उनले बताए । ‘सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सबै तहका सहकारी नियमन एवं अनुगमन गर्न एक प्राधिकरण गठन गर्नेगरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यी सबै संयन्त्र स्थापनाका लागि आगामी आवमा बजेटसमेत व्यवस्था गरिसकिएको छ ।’
उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएकोसमेत जानकारी दिए । सरकारले आगामी आवको बजेट मार्फत सहकारी संचालकहरूको सम्पत्ति बेचेर भए निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
