काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरूले आफूले दिएको निर्देशन नमानेर साना आयोजनाहरू पनि बजेटमा राखेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मन्त्रीहरूले सरकारले बनाएका मापदण्ड र आफ्नो निर्देशन समेत नटेरेर टुक्रे आयोजना बजेटमा राखेको बताएका हुन् ।
‘माननीय मन्त्रीजीहरूले पनि योजना निर्माण गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले बनाएको (निर्देशिका), प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘भन्दा भन्दै पनि साना आयोजाना राखिएको छ ।’
उनले बजेटमा आफूले चाहे जस्तो हुन नसकेको स्वीकारे । ‘चाहे जस्तो अझै हुन सकेन, यसको निम्ति हामी सबैले प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । ‘जे भएको छ, ठीक भएको छ भन्ने पक्षमा आफू छैन । यसमा परिमार्जन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रयास जारी छ, साना आयोजनाहरू संघले कार्यान्वयन गर्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराए । उनले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा रेखाङ्कन विवादले निर्माणकार्य अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि भुक्तानीका कारण नभएको स्पष्ट पारे ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल र समन्वय गरी तदारूकताकासाथ कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्य मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न छुट तथा सहुलियत माग गरेको हुँदा सो सम्बन्धमा समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न कार्यसमिति गठन भएको छ । उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’
त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री दाहालले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी सङ्घसंस्थाको समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे ।
‘समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्तासमेत) को कार्य अघि बढाइनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइन्छ ।’
संविधानले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी भएको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमूना अभ्यास भएको बताए ।
‘सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानुनको अधिनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाले मद्दत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षासमेत गर्दछु ।’
