काठमाडौं । जेठ महिनामा घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । कर्जा लगानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकको लचकतासँगै जेठमा घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको हो ।
मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जाको ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याएसँगै त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो ।
भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार जेठमा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूबाट कुल ६१ हजार १६१ वटा घरजग्गा किनबेच भएको हो । यो २६ महिना यताकै धेरै हो । यसअघि २०७८ चैतमा ७० हजार ८३० वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । त्यसयता कुनै पनि महिनामा ६० हजार बढी घरजग्गा किनबेच हुन सकेको थिएन ।
चालु आवमा यसअघि फागुनमा सबैभन्दा धेरै ५० हजार ९९८ र माघमा ५० हजार ९२१ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । वैशाखको तुलनामा जेठसमा घरजग्गा कारोबार ११ हजार ३७८ वटाले बढेको छ ।
सरकारले घरजग्गा कारोबार बढाउन नीतिगत सुधार गरे पनि अपेक्षित रुपमा सुधार आउन सकेको थिएन । तर, जेठमा भने कारोबार ह्वात्तै बढेको छ । यद्यपि, विगत डेढ वर्षदेखि सुस्ताएको घरजग्गा कारोबार चालु आवको माघ यता भने लयमा आउन थालेको थियो । पछिल्लो ५ महिना यता लगातार मासिक औसतमा ५० हजार बढी घरजग्गा किनबेच हुँदै आएको छ ।
चालु आवको ११ महिनामा कुल ५ लाख ३९१ वटा घरजग्गा किनबेच भएका छन् । चालु आवको साउनमा ४९ हजार २६३, भदौमा ३५ हजार ६८६, असोजमा ३९ हजार ७९३, कात्तिकमा २६ हजार ४६, मंसिरमा ४१ हजार ८५१, पुसमा ४५ हजार २७७ वटा, माघमा ५० हजार ९२१, फागुनमा ५० हजार ९९८ वटा, चैतमा ४९ हजार ६१२ र वैशाखमा ४९ हजार ७८३ वटा घरजग्गा किनबेच भएको छ ।
सरकारी नीतिगत सहजता, घरजग्गा कर्जा लगानीमा लचकता, बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता, घट्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रमा क्रमशः देखिन थालेको सुधार लगायत कारणले माघ यता घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको हो ।
घरजग्गा व्यवसाय चलायमान बनाउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीचिगत लचकता अपनाएका छन् । सरकारले गत साउन अन्तिममा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर यथास्थितिमै कित्ताकाट खुलाएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा लगानीमा लगाएको अंकुश हटाउँदै लगेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाएर २ करोड पुर्याएको छ भने रियल स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, पहिलो त्रैमासिम समीक्षा मार्फत रिय ई-स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले गत असोजमा घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको थियो । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल ई-स्टेट कर्जाको धितो संरक्षणमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीररियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, जेठमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा सहजै कर्जा पाइने अवस्था छ भने ब्याजदर समेत घट्दो क्रममा छ । अहिले बैंकहरूको औसत बेसरेट एकल अंकमा झरिसकेको छ । बैंकहरूले एकल अंकको ब्याजदरमै घरकर्जाका स्कीम ल्याउन थालेका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन थालेकाले पनि गत वर्षको तुलनामा कारोबार बढ्न थालेको हो । यद्यपि, अपेक्षित रुपमा भने बढ्न सकेको छैन ।
राजस्व भने सामान्य बढ्यो
जेठमा घरजग्गा कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आए पनि राजस्व भने सामान्य मात्रै बढेको छ । वैशाखको तुलनामा जेठमा राजस्व ९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । वैशाखमा देशभरका मालपोत कार्यालयहरूबाट कुल ४ अर्ब २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संलकलन भएको थियो ।
चालु आवको ११ महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट ३८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । घरजग्गा कारोबार बापत चालु आवको साउनमा २ अर्ब ९१ करोड, भदौमा ३ अर्ब ६ करोड, असोजमा ४ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख, कात्तिकमा २ अर्ब १६ करोड ३८ लाख, मंसिरमा २ अर्ब ८६ करोड, पुसमा ३ अर्ब २० करोड, माघमा ३ अर्ब ७१ करोड, फागुनमा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र चैतमा ४ अर्ब ३१ करोड २३ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
