काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
आइतबार अधिवक्ता विमल पोखरेलले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को जेठ २४ गतेको बैठकले आगामी आवदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयका कारण ठूलो संख्यामा समाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण हुन नसक्ने भन्दै उनले रिट दायर गरेका हुन् । उनले वर्षायाम पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा यातायातको साधन नचल्ने भएकाले वृद्धवृद्धाहरु जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा असम्भव भएकोले तत्काल राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
उनको रिटको पेशी असार ४ गते तोकिएको छ ।
