काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन १ महिना मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यको करिब दुईतिहाई मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ६४.४५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको हो ।
चालु आवका कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब १६ अर्ब ८३ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको हो ।
जेठसम्म उठेको कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ६३.३३ प्रतिशत अर्थात् रु ८ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड ८८ लाख र गैरकरतर्फ ७६.८९ प्रतिशत अर्थात् रु ९० अर्ब १ करोड १८ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ ।
११ महिनामा उठेको राजस्वको आधारमा चालु वर्षमा लक्ष्य प्राप्ति नहुने देखिन्छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न अझै ५ खर्ब ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अर्थात् दैनिक १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । जुन असम्भव जस्तै हो ।
चालु आवमा राजस्व जस्तै वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ । यस वर्ष ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर अनुदान लिइएको छ ।
खर्च गर्न पनि सकेन
लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकारले खर्च गर्ने क्षमता पनि निकै कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ६६.३३ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ७९ अर्ब ८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
चालु आवमा भएको खर्चमध्ये अधिकांश रकम चालु खर्चमा सकिएको छ । जेठसम्म चालु शीर्षकमा मात्रै ८ खर्ब २१ अर्ब ७६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । यो जेठसम्म भएको कुल खर्चको ७० प्रतिशत हो ।
चालु आवमा चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ७१.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहेको छ । चालु आवका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनामा ४४.३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३३ अर्ब ८१ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकका ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२.७ अर्थात् २ खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
लक्ष्य भेटाउन दैनिक १९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने
सरकारले चालु आवमा राखेको लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्ने हो भने अब दैनिक १९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न अब एक महिना (असार)मा मात्रै ५ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । सो अनुसार दैनिक १९ अर्ब ६ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
