काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रश्नावलीअन्तर्गतको नतिजा अनुसार अधिकांश वडाको आम्दानीको स्रोत भूमि र मालपोत कर देखिएको छ ।

देशभर कूल ६ हजार ७४३ वडा रहेकामा ५ हजार २९४ वडा अर्थात् ७८.५ प्रतिशतको मुख्य राजस्वको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रमुख राजस्व स्रोतका रुपमा सेवा दस्तुर ४हजार ६५८ वडा अर्थात् ६९.१ प्रतिशत बराबर रहेको छ । सम्पत्ति कर ३ हजार ६०८ अर्थात् ५३.५, व्यवसाय कर ३ हजार ५६० वडा अर्थात् ५२.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

घरबहाल कर २ हजार २१५ वडा अर्थात् ३२.आठ र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर २ हजार १६९ अर्थात् ३२.२ प्रतिशत रहेका छन् । दण्ड जरिवाना, सवारीसाधन, मनोरञ्जन र अन्य करसमेत रहेका छन् ।

तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका २ हजार ९०० अर्थात् ४३ प्रतिशत वडामा गैरकृषि उत्पादन हुने गरेको देखिएको छ । गैरकृषि उत्पादन सबैभन्दा बढी हुने प्रदेशमा गण्डकी ५१.८ र बागमती ४६.८  प्रतिशत रहेको छ । वडाबाट हुने निकासीको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै नदीजन्य वस्तुको निकासी हुने गरेको देखिन्छ ।

वडाबाट निकासी हुने वस्तुमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान अर्थात् ५२.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वडाहरुले बढी निकासी गर्ने वस्तुमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः औद्योगिक वस्तु १२, काठ–दाउरा ११.८ र माटो/इँटा ५.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

प्रदेश तहको तथ्याङ्क अनुसार ७वटै प्रदेशमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान लिएको छ । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा भने प्रदेशअनुसार काठजन्य, औद्योगिक वस्तु, माटो/इँट्टा, मसलाजन्य वस्तु र जडीबुटीले लिएको देखिन्छ ।

कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ३१.७ प्रतिशत वडामा मात्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा रहेको देखिएको छ भने बाँकी ६८.३ प्रतिशतमा सार्वजनिक शौचालय छैन ।

सबैभन्दा धेरै ४९.५ प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय गण्डकी प्रदेशमा पाइयो भने सबैभन्दा कम ३१.१ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार र राज्यको खुला दिसामुक्त अभियानको प्रभावकारिता न्यून देखिँदा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुन नसकेको देखिएको हो ।

बधशालालाई सहरी क्षेत्रको सरसफाइ र स्वास्थ्य सचेतनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ । देशभरका कूल वडामध्ये केवल ९.१ प्रतिशतमा मात्र बधशाला रहेको छ । बधशालाको सङ्ख्या लुम्बिनी र बागमतीका करिब १० प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो भने सुदूरपश्चिममा करिब ७ प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो । औसतमा नेपालका ९१ प्रतिशत वडामा बधशाला रहेको देखिएन ।

देशभरका ६ हजार ७४३ वडामध्ये प्रहरी कार्यालय चौकी २ हजार ४७५ वडा अर्थात् ३६.७ प्रतिशतमा रहेको छ । कुनै पनि प्रहरी कार्यालय चौकी नभएका वडा ६३.३ प्रतिशत छन् । देशभरमा ४ हजार २६८ वडामा प्रहरी कार्यालय चौकी नभएको देखिन्छ ।

देशभरमा वृद्धाश्रमको सुविधा भएको वडाको सङ्ख्या ४३७ अर्थात् ६.५ प्रतिशत छन् । देशभरमा कुनै पनि वृद्धाश्रमको सुविधा नभएका वडा ६ हजार ३०६ अर्थात् ९३.५ प्रतिशत छन् । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका ९.९ प्रतिशत अर्थात् १११ वडामा बुद्धाश्रमको सुविधा छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.४ प्रतिशत अर्थात् ३९ वडामा वृद्धाश्रमको सुविधा रहेका छन् ।

देशभरमा बालगृहको सुविधा भएको जम्मा वडा ४३१ अर्थात् ६४ प्रतिशत छन् । देशभर कुनै पनि बालगृहको सुविधा नभएका वडाको सङ्ख्या ६ हजार ३१२ अर्थात् ९३.६ प्रतिशत छन् । व्यवस्थित शवदाहस्थल÷शव गाड्ने स्थलको सुविधा भएको वडा देशभरमा १ हजार ७९० वडा अर्थात् २६.५ प्रतिशत छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ३५.३ प्रतिशत वडामा र कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२.१ प्रतिशत बडामा व्यवस्थितस्थल शव गाड्नेस्थलको सुविधा रहेको छ ।

कुनै पनि व्यवस्थित शवदाहस्थल शव गाड्ने स्थलको सुविधा नभएका वडा ७३.५ प्रतिशत छन् । जनगणनामा सङ्कलन गरिएको विवरणअनुसार वडाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध विभिन्न सुविधामध्ये सबैभन्दा बढी खोप सेवा ९५.२ प्रतिशत अर्थात् छ हजार ४१८ वडामा रहेको छ ।

सबैभन्दा कम सर्पदंश उपचारसेवा १२ प्रतिशत अर्थात् ८०९ वडामा मात्र उपलब्ध छ । नेपालमा १७ हजार ५९३ टोल बस्ती तथा गाउँ रहेको देखिएको छ । वडाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँबस्तीसम्म पुग्नको लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनमध्ये सवारी साधन र पैदल दुवै प्रयोग हुने देशभरिका वडा ४ हजार ८६४ अर्थात् ७२.१ प्रतिशत रहेका छन् । सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गरिने वडा ३.२७ प्रतिशत रहेका छन् । सवारीसाधन प्रयोग नहुने वडाको सङ्ख्या १ हजार ६६१ अर्थात् २४.६ प्रतिशत रहेका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले यो तथ्याङ्कलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जोड्ने र त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगकोसमेत भूमिका रहने बताए ।

‘यो तथ्याङ्कले विकासका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारणमा सघाउनेछ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा काम गर्ने र सेवा प्रवाहमा सघाउने अपेक्षा गरेका छौँं,’ उनले भने।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले विकास पूर्वाधार बनाउँदा कुन वडालाई प्राथमिकतामा राख्ने र सम्बन्धित वडामा कस्तो खालको पूर्वाधारको आवश्यकता छ भनेर बुझ्न यो तथ्याङ्कले सहयोग पुर्‍याउने बताए ।