काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट दिने भएको छ ।
केन्द्र सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७५३ स्थानीय तहका लागि विभिन्न प्रकारको अनुदान बापत ३ खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छ ।
सोमध्ये महानगरपालिकामा ११ अर्ब ७३ करोड ५ लाख, उपमहानरपालिकामा ११ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख र नगरपालिकामा १ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोड र गाउँपालिकामा १ खर्ब ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रकम पठाउने भएको छ ।
स्थानीय तहमा जाने अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सशर्त अनुदान २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विशेष अनुदान ८ अर्ब ४० करोड र समपुरक अनुदान ७ अर्ब रुपैयाँ जाने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले ७ प्रदेशलाई कुल ९६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छ । जसमा कर्णाली प्रदेशलाई सबैभन्दा धेरै १६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने मधेसलाई सबैभन्दा कम ११ अर्ब ३५ करोड दिने भएको छ ।
त्यसैगरी, कोशीलाई १४ अर्ब ५४ करोड, बागमतीलाई १४ अर्ब ७ करोड, गण्डकीलाई १२ अर्ब ५८ करोड, लुम्बिनीलाई १४ अर्ब १ करोड र सुदूरपश्चिमलाई १३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट पठाउने भएको छ ।
स्थानीय निकायतर्फ पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ५७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । त्यस्तै, महानगरपालिका तर्फ विराटनगरले १ अर्ब २२ करोड, वीरगञ्जले १ अर्ब २७ करोड, भरतपुरले १ अर्ब ८९ करोड, काठमाडौंले २ अर्ब २१ करोड, र ललितपुरले १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
कुन पालिका र प्रदेशले कति पाए बजेट ?
