काठमाडौं । ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकालाई सडकमा खटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे पनि आफूहरूलाई कानुन विपरीत सडकमा खटाएको भन्दै शुक्रबार ७ जनाले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।
ललितपुर गोदावरीका २२ वर्षीय उज्जव माली, बझाङका २२ वर्षीय कृष्ण विक, पर्साका २१ वर्षीय इमामुल हक, स्याङ्जा हरिनासका २२ वर्षीय आकाश भट्ट लगायत ७ जनाले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । उनीहरू आफ्नो सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
ट्राफिक प्रहरीले जेठ १६ गतेदेखि मापसे गरेका, ओभर स्पीडमा सवारी चलाउने, लेन मिचेका र ट्राफिक बत्ती उल्लंघन गरेकाहरूलाई स्वयम्सेवकको रुपमा सडकमा खटाएको थियो । प्रहरीको सोही कार्य विरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिएको भन्दै उनीहरूले यस्तो कार्य रोक्न अदालत समक्ष माग गरेका छन्।
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा सडकमा खटाउने कार्य मानव मर्यादा विपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘सो कार्य तत्काल बन्द नगिरिए कानूनको उल्ल घंन भई नागरिकहरूका मानव अधिकारको हुने, संविधान विपरीतका कार्यहरूले प्रोत्साहन पाइरहने र जनताको स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायको हक, शोषण विरूद्धको हक, यातना विरूद्धको हकको समेत हनन भएको हुँदा,’ रिटमा भनिएको छ ।
गणतन्त्र दिवसको दिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक संजालमार्फत मापासे लगायतका ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवामा खटाउने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए । त्यसको भोलि पल्टदेखि प्रहरीले सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
