काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा लाग्ने भाडा महङ्गो भएको गुनासो व्यवसायीले गर्न थालेसँगै त्यस विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले एक कमिटी गठन गरेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएको धेरै समय वित्दापनि नयाँ उद्योगहरु खुल्न नसकेको र चौतर्फी रुपमा व्यवसायीले भाडा महँगो रहेको भन्न थालेपछि यसमा अध्ययन गर्न लागिएको हो ।
‘अब कमिटीले भाडा महङ्गो भएको निष्कर्ष निकाले भाडा घटाइने र ठिकै भएको निष्कर्ष आए भाडा यथावत राखिने सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
अहिले सेजमा उद्योग संचालन गर्न २० रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर भाडा तिर्नु पर्ने हुन्छ । यति महँगो भाडामा उद्योग चल्न नसक्ने उद्योगीहरुको भनाई छ ।
निर्माण सम्पन्न भएको धेरै समय वित्दापनि नयाँ उद्योगहरु खुल्न नसकेको र चौतर्फी रुपमा व्यवसायीले भाडा महँगो रहेको भन्न थालेपछि यसमा अध्ययन गर्न लागिएको हो ।अहिले सेजमा उद्योग संचालन गर्न २० रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर भाडा तिर्नु पर्ने हुन्छ । यति महँगो भाडामा उद्योग चल्न नसक्ने उद्योगीहरुको भनाई छ ।
नेपालमा उद्योग सञ्चालनको लागि पछिल्लो समय दुईवटा समस्याले सताइरहेको देखिन्छ । पहिलो उच्च ढुवानी लागत र दोस्रो उद्योग सञ्चालनको लागि चाहिने जग्गाको मूल्य ।
नेपालमा वस्तु उत्पादन हुन नसक्नु भनेको उपभोगको लागि आयात बढाउनु हो । आयात बढ्नु भनेको हाम्रो व्यापारघाटा बढ्नु र भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्नु हो । जसका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना हुने भन्दै त्यसको निदानको लागि सरकारले निर्यातजन्य उद्योग संचालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको (सेज) को अवधारणा ल्याएको थियो ।
लामो समय सेज स्थापना गर्न लागेपनि अहिलेसम्म त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार निर्माण पूरा नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । मूलभूत रुपमा निर्यातमूलक उद्योगहरु सञ्चालनको लागि सबै सेवा सुविधासहित ढुक्क भएर उद्योग स्थापना र सञ्चालनको लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रको परिकल्पना गरेको थियो ।
यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरेर बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने कम्पनीले कम्तीमा आफ्नो उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
१६ वर्षमा दुईटा मात्र उद्योग संचालनमा
निर्माण सुरु भएको १६ वर्षमा पनि रुपन्देहीको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा (सेज) दुई वटामात्र उद्योग संचालनमा रहेका छन् । सेजमा नेपाली लगानीमा शक्ति मिनरल्स र भारतीय लगानीमा विस्तार ग्लोबल प्रालिले उद्योग स्थापना गरेका छन् ।
शक्ति मिनरल्सले जोखिम मोलेर भएपनि अघिल्लो वर्ष उद्योग संचालनमा ल्याइसकेको थियो भने एकमहिना अघि ग्लोबल प्रालिले पनि व्यवसायीक उत्पादन शुरु गरेको छ ।
शक्ति मिनरल्स चुनढुङ्गा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने उद्योग हो । यो उद्योगले आफ्नो उत्पादन भारत निर्यात गर्दै आएको छ । यसैगरी ग्लोबल प्रालिले स्टिलका भाँडाहरु भारत, साउदी अरब, नाइजेरिया आदि देशहरुमा निर्यात गर्दै आएको छ ।
थप सेज निर्माण हुँदै
१६ वर्षमा २ वटामात्र उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा आएको अवस्थामा सरकारले भने सेजको विस्तारको योजनालाई अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
निर्माण पूरा भएको एउटा सेजले १६ वर्षमा नेपालको निर्यातलाई टेवा पुर्याउने गरि प्रभावकारी ढंगले कामलाई अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा फेरी यति धेरै सेज निर्माणको प्रक्रियालाई किन अगाडि बढाएको होला भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
विराटनगरमा सेजको डीपीआर बन्दै छ भने, धनगढीमा बन्ने सेजको डीपीआर यसै आर्थिक वर्ष भित्रै सकिने सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र ढकाल बताउँछन् ।
त्यसैगरी चीनको नाका जोड्ने रसुवामा पनि सेज निर्माणको लागि अध्ययन भइरहेको ढकालले जानकारी दिए । सरकारले पनि ७ वटै प्रदेशमा सेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ ।
निर्माण पूरा भएको एउटा सेजले १६ वर्षमा नेपालको निर्यातलाई टेवा पुर्याउने गरि प्रभावकारी ढंगले कामलाई अघि बढाउन नसकेको अवस्थामा फेरी यति धेरै सेज निर्माणको प्रक्रियालाई किन अगाडि बढाएको होला भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ ।
समस्या कहाँ ?
भैरहवा सेजको काम प्रभावकारी ढंगले नभएको भन्ने कुरा कार्यकारी निर्देशक ढकाल स्वीकार्न तयार छैनन् ।
‘भैरहवा सेजको ६८ वटा प्लटमा १० वटा प्लट मात्र विक्री हुन बाँकी छन् । अरु सबै बुक भइसके’ उनी भन्छन् ,‘हामीले यहाँ उद्योगीहरुलाई विभिन्न छुटसहित सुविधाहरु दिइरहेका छौं’, ढकालले भने ।
‘अहिले थप ४ वटा उद्योग सेज भित्र निर्माणाधिन रहेका छन् । पञ्चकन्या पाइप, मेटल, भाँडा तथा मूर्ती बनाउने उद्योग, स्पोर्ट सुज बनाउने उद्योग र प्लाष्टिक उद्योग निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन्,’ भैरहवा सेजकी मीरा भट्टराईले भनिन् ।
तर, उद्योग सञ्चालनको लागि आव्हान गरिएको पहिलो सूचनामा २२ वटा उद्योगहरुले उद्योग स्थापनाको लागि आवेदन दिए पनि अधिकांश सम्पर्क विहिन भइसकेका छन् ।
‘मैले चाउचाउ उद्योग स्थापनाको लागि प्रक्रिया शुरु गरेको थिएँ । तर, यो उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने पानीको स्रोत सेजले जुटाउन नसक्ने बताएपछि म पछि हटेको हुँ । त्यहाँ पानीको लागि बोरिङ गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेछ’ उद्योगी गौरभ सारडाले भने ।
सेज सम्बन्धि सरकारका आफ्नै नीतिगत व्यवस्थाहरु नै बाधकका रुपमा रहेका कारण सेजको प्रभावकारीता नभएको होकी ? भन्ने प्रश्नमा ढकाल भन्छन्, ‘हामीले अव्यवहारिक लागेका नीतिहरु परिर्वतन गर्दै आएका छौं । विगतमा सेजमा आउने उद्योगले उत्पादनको ७५ प्रतिशत विदेश निर्यात गर्नुपर्ने प्रवधान राखिएको भए पनि अहिले त्यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको छ ।’
‘मैले जुत्ता उद्योग स्थापनाको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएँ । तर, बिजुलीको आपूर्ति नभएका कारण काम अघि बढाउन सकिएन’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक उद्योगीले भने ।
बिजुलीको आपूर्तिमा समस्या रहेपनि त्यो समस्या भने समाधान तर्फ उन्मुख भइसकेको कार्यकारी निर्देशक ढकालले बताए, उनि भन्छन्, ‘यहाँ विद्युत आपूर्तिको लागि सब-स्टेशन बनाउनुपर्ने रहेछ । विद्युत प्रधिकरणले बनाउँछु भनेर बनाएन । अहिले हामी नै बनाउन अग्रसर भएका छौं ’
यस्तै, कर छुट सुविधा नलिई एक वर्षसम्म उद्योगबाट उत्पादित वस्तु शतप्रतिशत नै आन्तरिक बजारमा विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको र यो प्रावधानले सेजमा उद्योग खोल्न चाहने उद्योगीलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने सेज प्रधिकरणले जनाएको छ । ५२ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सेजमा ६८ वटा प्लट छन् ।
