काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवमा निजी क्षेत्रतर्फ साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । सो अनुसार ५ खर्ब ६० खर्ब बढी रुपैयाँ कर्जा लगानी गनुपर्छ । तर, चालु आवको ९ महिना बित्दा जम्मा २ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी भएको छ । यो लक्ष्यको ५.१ प्रतिशत मात्रै हो । हालसम्मको अवस्था हेर्दा चालु आवमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य नभेटिने देखिन्छ ।

चालु आवको सुरुदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । कर्जाको माग नहुँदा अहिले पनि बैंकहरूमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । कात्तिक यता ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । बैंकहरूको बेसरेट औसतमा साढे ८ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । बार्गेनिङ गर्न सक्ने ग्राहकले एकल अंकमै ऋण पाउने अवस्था छ । तर, अझै व्यवसायीको मनोबल बढ्न नसक्दा अपेक्षित रुपमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । बैंकहरू पनि नयाँ कर्जा लगानीभन्दा पुरानो कर्जा असुलीमा केन्द्रित छन् ।

लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार हुन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले हरेक पटक मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीतिगत कडाइहरू खुकुलो गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा सेयर, अटो, घरजग्गा लगायत कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ भने अन्य नीतिगत अंकुशहरू पनि क्रमशः हटाउँदै लगेको छ । जसकारण पछिल्लो समय कर्जाको मागमा केही सुधार भएको देखिन्छ ।

सेयर र घरजग्गा कर्जा विस्तारमा आक्रमक बन्दै बैंक

आर्थिक शिथलताका कारण उत्पादनमूलक र व्यापार क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसके पनि चालु आवका घरजग्गा र सेयर कर्जा लगानी भने ह्वात्तै बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवमा उद्योगहरूले लिने चालु पूँजी कर्जा १२.३ प्रतिशत, प्रयोजन नखुल्ने ओभर ड्राफ्ट कर्जा ४३.७ प्रतिशतले घटेको छ । तर, यही अवधिमा मार्जिन प्रकृतिको (सेयर) कर्जा र व्यक्तिगत आवासी कर्जा भने १० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ ।

चालु आवको चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर कर्जा १२.९ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ८७ रुपैयाँले बढाएक छन् ।गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ७६ अर्ब ३० रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेकोमा चैत मसान्त आइपुग्दा बढेर ८६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै, व्यक्तिगत घरजग्गा कर्जा (२ करोडसम्म) लगानी ११.१ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको ९ महिनामै बैंकहरूले ३८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घर कर्जा लगानी गरेका छन् । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ३ खर्ब ४८ करोड घर कर्जा लगानी गरेकोमा चैतसम्म आइपुग्दा बढेर ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै, रियल ई–स्टेट कर्जामा पनि सुधार आउन थालेको छ । यस वर्ष रियल ईस्टट कर्जा १.१ प्रतिशतले बढेको छ । चालु वर्षमा मात्रै बैंकहरूले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रियल ईस्टेट कर्जा लगानी गरेका छन् ।

आर्थिक संकुचनका कारण अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसकिरहेका बेला बैंकहरूले यी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई केन्द्रमा राखेका हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिरहँदा लगानी बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेका बैंकहरूले घरजग्गा र सेयरमा गरिएको नीतिगत लचकतासँगै ऋण विस्तारमा आक्रमक बनेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समेय सेयर धितो र घरजग्गा कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत २५ लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरेकोमा त्यसको सीमा बढाएर ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाख बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोड पुर्याएको थियो ।

त्यस्तै, घरजग्गातर्फ व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा डेढ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो भने घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो । त्यस्तै ऋण भुक्तानी अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले रियल ई–स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत रियल ई–स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।

अटो कर्जा भने घट्यो

नीतिगत लचकताका बाबजूद चालु आवमा हायर पर्चेज (सवारी कर्जा) लगानीमा भने उच्च गिरावट आएको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवका सवारी कर्जा १६.९ प्रतिशतले घटेको छ । जसमा व्यापारिक प्रयोजनको हायर पर्चेज कर्जा २१.४ प्रतिशत र व्यक्तिगत प्रयोजनको सवारी कर्जा १.४ प्रतिशतले घटेको छ ।

चालु आवमा सवारी कर्जा लगानी २६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले घटेको छ । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ सवारी कर्जा लगानी गरेकोमा चैतसम्म आइपुग्दा घटेर १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

सवारी कर्जा बढाउन राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को लचकता अपाउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत सवारी कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, गत साता जोखिमभार फेरि घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेको छ ।