काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत नीतिगत र बैंकदर यथावत राख्दै कर्जा लगानीमा केही सहजीकरण गरेको छ । मुख्यगरी घरजग्गा र सवारी कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेको छ ।
यस्तै, असल कर्जा नोक्सानीका लागि गर्नुपर्ने प्राभिजन रकम घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयर बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाका व्यवस्था र त्यसले पार्ने असर बारे बैंकर मनोन ज्ञवालीले विश्लेषण गरेका छन् । हेरौं कुन व्यवस्थाले के असर पार्छ ।
१. विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको ।
असर : केही नपर्ने ।
२. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने।
असर : बजारमा भइरहेको अधिक तरलता र ब्याजदर उतारचढावलाई आवश्यक नियमन थप प्रभावकारी बनाइने अपेक्षा छ।
३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने।
असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीकोषमा चाप परिरहेको र रिजर्भमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला पूँजीकोष व्यवस्थापन गर्न perpetual preference share लाई अनुमति दिने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिन्छ । यसले बैंकहरूलाई व्यवसाय वृद्धि गर्न पूँजीकोष व्यवस्थापन सहज हुनेछ । यसले पूँजीकोष व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई राहत हुनेछ ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
असर : हाल रू. २५ लाख भन्दा गायक पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशत थियो । अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार १०० प्रतिशत हुँदा बैंकहरूले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्ने र रिस्क प्रिमियम घट्ने हुन्छ । यसले अटोमोबाइल व्यवसायीलाई केही राहत हुनेछ । बैकहरूको पूँजीकोषमा सामान्य राहत हुनेछ । बैंकहरूको रू. १२७ अर्ब कर्जा हायर पर्चेज कर्जा मध्ये रू. २५ लाख बढीको कर्जाको जोखिम भार घट्नेछ ।
५. बैंक तथा संस्थाहरूको १ वर्ष अवधि व्यतीत भइसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने।
असर : सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन नभई बिक्री मात्र गर्न दिने व्यवस्थाले सेयर बजारमा सप्लाई बढाउँछ । बैंकहरूले लगानी बाट बाहिरिने मौक़ा पाउँछन । तर, यसको असर सेयर बजारमा सकारात्मक हुने देखिँदैन।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
असर : बैंकिङको असल वर्गको कर्जा ४७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । यसरी हेर्दा २.३ अर्ब रुपैयाँ जति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने देखिन्छ । मुनाफ़ामा सकारात्मक असर पर्नेछ ।
७. घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ ।
असर : यसरी घरकर्जा लाई अझ सहज बनाइयो । यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन अलि सहज हुने देखिन्छ । हाल रू.२ करोड़सम्मको कर्जा रू.३८४ अर्ब रुपैयाँ र अन्य रियल स्टेटमा २४८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह देखिन्छ।
८. चाँदी आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोक गरिनेछ।
असर : यस्तो कारोबारलाई थप नियमन गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
ज्ञवालीको फेसबुकबाट साभार।
