काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
सरकाले आगामी वर्ष सरकारको स्वामित्व भएका साझा सहकारी एकीकरण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, पूँजी बजारमा समस्या समाधान गर्न अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने, सहकारीको समस्या समाधान गर्न विशिष्टकृत निकाय स्थापना गर्ने, लघुवित्तका ऋणीको ऋण पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् र ४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी, नवपर्वतनको विकास र प्रबद्र्धन गर्न १ हजार युवालाई स्टार्टअप बिजनेस सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको उद्यमशीलता विकास गर्ने, १ हजार साना उद्यमीलाई सहयोग गर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५ हजार रोजगारी सृजना गर्ने, समाजिक सुरक्षको दायार विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । ग्रामीण समुदाय, उत्पादनशील कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने सरकारको योजना छ ।
रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका सडकखण्डको निर्माण र स्तरोन्नति गरिने भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको छ ।
यातायात खर्च न्यून गर्न र ट्राफिक चाप घटाउन सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अण्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । काठमाडौँ–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग सडक निर्माण २०८३ सालभित्र सम्पन्न गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ ।
त्यस्तै, विद्युतीय प्रणालीबाट वैदेशिक मुद्रा भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने, गरीब घरपरिवारलाई इन्डक्सन चुलो, ट्युबलाइट, बीमा लगायत सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने, बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ र कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
