काठमाडौं । नेपालमा भातरीय फिल्म अवार्ड (आइफा) आयोजना गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले दिएपछि निक्कै चर्चामा रहेको छ । उक्त अवार्ड नेपालमा आयोजना गर्न हुने र नहुने विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म व्यापक बहस भइरहेको छ ।
सरकारले आइफा अवार्ड गर्न ४४ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय समेत भइसकेको छ । यता अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आइफा अवार्डलाई सरकारले एक पैसा नदिने बताएका छन् । निजी क्षेत्रसँग आइफाका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने विषयमा सरकारले छलफल समेत गरेको देखिँदैन ।
नेपाल एयरलाइन्सले आइफामा सहभागी हुन आउने करिब ६ सय कलाकारलाई काठमाडौं ल्याउने र भारत पुर्याउने चर्चा चलेको छ । तर यस विषयमा नेपाल एयरलाइन्सले ठोस निर्णय नगरेको प्रवक्त नवराज कोइरालाले बताए ।
‘हामीसँग हालसम्म ठोस छलफल भएको छैन । नेपाल पर्यटन बोर्डसँग छलफल भएको छ,’ कोइरालाले चाणक्यपोष्टसँग भने, ‘राज्यले गर्न भनेको कार्यक्रम सफल बनाउन हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्न सकिने बारे आन्तरिक छलफल भएको छ तर कुनै निर्णय भने भइसकेको छैन ।’
त्यस्तै उता होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)ले पनि आफूहरुसँग छलफल नै नगरी हानले कलाकाललाई राख्ने हल्ला हुनु अस्वभाविक भएको जनाएको छ । हानले कलाकारलाई होलटको व्यवस्था गर्ने कुरा मिडियाबाट थाहा पाएको हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘हामीसँग छलफल भएको चाहीँ छैन । राज्यले गर्न लागेको कार्यक्रममा व्यवसायीले सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदैन,’ शाहले भने, ‘तर व्यवसायीको व्यवसाय पनि चल्ने अवस्था हुनुपर्छ । यही विषयमा सोमबार नै हानमा छलफल राखिएको छ ।’
नेपालमा सयौं कलाकार आउने र नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने भन्दै आइफा आयोजना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । नेपालले २०२० लाई भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने व्यापक तयारी गरिरहेको छ । भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुग्ने भन्दै आइफा नेपालमा गर्न लागिएको तर्क सरकारको छ ।
तर खर्च कसले र कसरी बेहोर्ने भन्ने विषयमा न त सरकारले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको देखिन्छ न सरकार आफै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छ । आइफामा आउने कलाकारहरलाई सवारी बिक्रेताले बिक्रीका लागि ल्याएर शोरुममा राखेको नयाँ नयाँ विलाशी गाडीमा सयर गराउने चर्चा चलेको छ ।
यता सावरी बिक्रेताहरुसँग यस विषयमा सरकारको कुनै छलफल नभएको उनीहरुको भनाई छ । कलाकारलाई शोरुममा राखिएको गाडी उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा नाडाले केही गर्न नसक्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद दाहालले बताए ।
‘यसमा नाडाले केही गर्न सक्दैन । सम्बन्धीत बिक्रेताले गर्न सक्छन की भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर यो विषय पनि सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ राज्यले गर्न लागेको कार्यक्रम सफल हुनु पर्छ र व्यवसायीले आफ्नो तर्फबाट सक्ने सहयोग गर्ने उनले बताए । तर संस्थागत रुपमा भने नाडाले केही गर्न नसक्ने उनको तर्क छ ।