काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रका लागि समेत बाटो खोल्ने योजनामा सरकार रहेको बताएका छन् ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका मन्त्री पुनले वासिङटनडिसीमा आयोजित ‘एसियामा नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण’ शीर्षक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन प्रक्रियामा रहेको नयाँ विद्युत ऐनमा उक्त प्रावधान समावेश गरिएको जानकारी दिए ।
आगामी सन् २०३५ सम्म नेपालले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र त्यसमध्ये १५ हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
उनले नेपालको बिजुली आन्तरिक खपत मात्र नभई छिमेकी भारत र बंगलादेशसमेत निर्यात हुन लागेको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको केही महिनाअघि सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भएको तथा नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाटको विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको उनले बताए । जसका कारण पनि दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि स्वच्छ महत्वपूर्ण हरित ऊर्जाको स्रोत नेपाल रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि जलविद्युत उत्पादनको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको ठूलो आवश्यकता रहेको मन्त्री पुनले बताए ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलगायत प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोत मात्र त्यसका लागि पर्याप्त नभएकाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न अपिल गरिरहेका छौं ।’
नेपालको जलविद्युतमा गरिरहेको प्रगति दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । सौर्य ऊर्जासँगै जलविद्युतको क्षमतालाई पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने प्रयासमा नेपाल रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको उन्नति क्षेत्रीय स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विस्तारमा महत्वपूर्ण हुनेछ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘किनभने उत्पादित बिजुली नेपालमा मात्र नभई भारत र बंगलादेशजस्ता ऊर्जाको माग बढी भएका छिमेकी मुलुकमा पनि उपयोग हुनेछ ।’
विश्व बैंक नेतृत्वमा १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलासययुक्त आयोजना र एसियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारीको अवस्थामा रहेको जानकारी उनले बैठकलाई गराए ।
नेपालले हरित अर्थतन्त्रलाई जोड दिएको भन्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको चर्चा गरे । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात शुल्कमा उल्लेख्य कटौती गरिएको, विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाइएको, सौर्य प्यानलका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएको तथा लघु जलविद्युत आयोजनामा अनुदान दिने नीति अख्तियार गरेको चर्चा मन्त्री पुनले गरे ।
यस्तै, उनले आन्तरिक खपतलाई पनि बढाइने नीति सरकारले लिएको जनाए । नेपालको ऊर्जा खपत दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र भुटानको तुलनामा कम रहेकामा पछिल्लो वर्षहरूमा स्वच्छ ऊर्जाको पर्याप्त उपलब्धतासँगै ऊर्जा खपत बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
साढे ९ हजार मेगावाटको पीपीए सम्पन्न
हालसम्म ९ हजार ५०० मेगावाटको पीपीए सम्पन्न भएको र थप १० हजार मेगावाट प्रक्रियामा रहेको तथा हालसम्म नेपालको कूल जडित क्षमता ३ हजार १५४ मेगावाट पुगेको उनले बताए । जसमध्ये ६६२ मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ४९३ मेगावाट प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरू र बाँकी २ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रममा विश्व बैंक समूहकी कार्यसञ्चालन प्रबन्धनिर्देशक आना वियर्दे, विश्व बैंककै पूर्वी एशिया र प्यासिफिक क्षेत्रका अध्यक्ष मानुएला वी फेरो, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, इण्डोनेसियाका पूर्वाधार, यातायात तथा सामुद्रिक मामिला र लगानीसम्बन्धी मन्त्री रचमत कैमुद्दीन, एसियाली विकास बैंकका दक्षिणपूर्वी एसिया र प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष स्कट मोरिसलगायत सहभागी थिए ।
