काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, उपनिर्देशक मीनप्रसाद अर्याल, सहायक निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, सहायक निर्देशक रेवतीराम पन्थ, सहायक निर्देशक सन्दीप अधिकारी, सहायक निर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने, उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सहायक निर्देशक विजयकुमार राय यादव, सहायक निर्देशक प्रतीक्षा पौडेल, सहायक निर्देशक निराजन कोइरालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
राज्यकोषमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गर्दै अख्तियारले सोहीबमोजिम जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
के हो विवाद ?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोवाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो, तर विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ मा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
एमडीएमएस खरिदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो, जसलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले विवादास्पद भन्यो । करिब ६ महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म हुन नसकेको भनी छानबिन समितिले संलग्नहरुमाथि चरम लापरबाही गरेको र गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको छ ।
