काठमाडौं । ठेक्का लिएर सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेदार विरुद्ध सरकार आक्रमक हुन थालेको छ । ठेक्का हात पारेर मोबिलाइजेशन रकम लिने अनि वर्षौंसम्म काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले कारबाहीलाई तीव्रता दिएको हो ।
सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको ठेक्का तोड्दै धमाधम निर्माण कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न थालेको छ । लागतभन्दा कममा मूल्यमा टेन्डर हाल्ने, राजनीतिक पहुँच, मिलेमतो लगायतमा ठेक्का हात पार्ने अनि विभिन्न बाहाना देखाउँदै काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । जसकारण अधिकांश आयोजना तोकिएका समयमै सम्पन्न नहुने रोगबाट ग्रसित छन् ।
तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत बढाउनुका साथै जनतालाई सास्ती दिने गरेको छ । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा व्यवसायीको दबाबमा सरकारले वर्षेनी हजारौं आयोजनाको म्याद थप्दै आएको छ । यस वर्षमा मात्रै सरकारले म्याद गुज्रिएका झन्डै ३ हजार आयोजनाको म्याद थप्ने तयारी गरेको छ ।
विगतका वर्षहरुको तुलनामा चालु वर्षमा कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्रै १५० बढी निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार एकैदिन थप २२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कार्यालयले ती निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । विभिन्न नियकायहरुको सिफासिसमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, धनगढीको सिफारिसमा आइएस कन्स्ट्रक्सन, दिपायल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा भारतको आरभली इनफारपावर लिमिटेडलाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कालिगण्डकी कोरिडोर (बेनी जोमसोम कोरला सडक) आयोजनाको सिफारिसमा गणपति ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्शन, काठमाडौंलाई २ वर्ष, सुनकोशी गाउँपालिकाको सिफारसमा सरस्वती निर्माण सेवा, सिन्धुली र सडक डिभिजन नेपालगञ्जको सिफारिसमा धिताल बिल्डर्स, नौबस्तालाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
सडक डिभिजन साँफेबगर अछामको सिफारिसमा एकेज कन्स्ट्रक्बन, भरतपुर र पञ्चपुरी कन्स्ट्रक्शन, सुर्खेतलाई १५/१५ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न नियकायको सिफारिसमा देउती बज्यै निर्माण सेवा (बर्दिया), पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स (काठमाडौं), प्रनिश इन्टरनेशनल (काठमाडौं)लाई पनि १५ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सत्यवती कन्स्ट्रक्शन (जुम्ला), चम्पावती रोडा ढुंगा बालुवा प्रशोधन केन्द्र (लमजुङ), पशुपति कन्स्ट्रक्शन (काठमाडौं), न्यू प्रिसियल फेसन ओयर (लगनखेल), प्रसाद कन्स्ट्रक्शन (कोहलपुर), क्यापिटल इन्टरप्राइजेज (ललितपुर), क्रिएटिभ बिजनेश इन्टरनेशनल (काठमाडौं), बराह निर्माण सेवा (सुर्खेत), कोशी निर्माण सेवा (काठमाडौं) र जुडिसियल पाथ एण्ड लिगल सर्भिस काठमाडौंलाई १/१ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीले अब तोकिएको अवधिमासम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तर हुने कार्यालयले जनाएको छ।
