काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि बढाएका ऊर्जा क्षेत्रको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म झण्डै ६० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ७९ खर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने भएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरू निर्माणका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत् आपूर्ति, छिमेकी देशहरूसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका संरचना निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल भ्रमणमा रहेको एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी सञ्चालक समितिका सदस्य आरएमपी रथनायके नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् पूर्वाधार संरचना सुधार तथा विस्तारका परियोजनामा लगानी बढाउन एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)लाई आग्रह गरेको छ । एआइआइबीलाई विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार सुधार तथा विस्तारमा सस्तो ब्याजदरमा लगानी बढाउन घिसिङले आग्रह गरे ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको सन् २०३५ सम्मको ऊर्जा क्षेत्रको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरूका (निजी क्षेत्रलाइसहित) लागि झण्डै ६० अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ७९ खर्ब २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लगानी चाहिन्छ, यसका लागि एआइआइबीजस्ता बहुपक्षीय निकायहरूबाट सस्तो ब्याजदरमा सहुलितपूर्ण ऋण आवश्यक छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
घिसिङले भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चिता, ऊर्जा सङ्क्रमण तथा दक्षता, विद्युत् निर्यात बृद्धि, मौसमी विद्युत् उत्पादनको असन्तुलन न्यूनीकरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण, वितरण तथा प्रसारण सञ्चाल विस्तार तथा सुधारलगायतका क्षेत्रमा हाल काम भइरहेको एआइआइबीको प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिनिधिमण्डले ऊर्जा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने लगानी गर्न बैंक इच्छुक रहेको बताएको थियो । प्रतिनिधिमण्डबाट हाल एआइआइबीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको प्रगति, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषयहरू, ऊर्जा क्षेत्रको पुनःसंरचना, विद्युत् निर्यातका लागि बजार सुनिश्चिता लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखिएको थियो ।
नेपालकोतर्फबाट एआइआइबी सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बैंककातर्फबाट सस्तो ब्याजदरमा सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
एआइआइबीले हाल विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तार परियोजना कार्यान्वयनका लागि ११ करोड २३ लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ । परियोजनामार्फत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋण लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बाँके बर्दिया तथा रोल्पा र कर्णाली प्रदेशका ८ जिल्लाको विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली विस्तार र सुधारमा खर्च गरिंदैछ ।
परियोजनाबाट १९ वटा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसन, ३५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन, १ हजार ७९८ किलोमिटर ११ केभी लाइन, ३ हजार १५९ किलोमिटर एलटी लाइन निर्माण र एक हजार ४५ वटा वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरिने छ । उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता र परियोजनाको डिजाइन सम्पन्न भइसकेका छन् ।
एआइआइबीले कोरियाली कम्पनीहरूको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा ४ करोड डलर ऋण प्रवाह गरेको छ ।
