सेयर बजार नबढेकाले लगानीकर्ता दिक्क छन् । धेरैले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका कारण सेयर बजार नबढेको भनेर बुझ्ने गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले के गरेका वा नगरेका कारण सेयर बजार घटेको हो ? भन्ने प्रश्नमा एकजना लगानीकर्ता पक्क परे । एकछिन गमेर भने, ‘सेयर बजारमा कालो धन आउन नसकेकाले सेयर बजार बढ्न नसकेको हो ।’ ‘त्यसो भए सरकारले कालो धनलाई फुकुवा गर्दिनुपर्ने हो त ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी फिस्स हाँसे मात्र, कुनै जवाफ दिएनन् ।
सेयर बजार मात्र नभएर विगत ५-७ महिनायता समग्र अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको छ । आर्थिक परिसूचकहरु ठिकै देखिन्छन् । तर, बजारमा चहलपहल घटेको छ । दाल-चामल, लुगाफाटोदेखि लिएर सिमेन्ट र छडको समेत व्यापार ३० देखि ४० प्रतिशतले घटेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यस्तो अवस्थाबाट अघि बढ्न निजी क्षेत्रले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प नभएको उद्योगपति शेखर गोल्छा बताउँछन् । तर, अहिले लगानी बढाउनका लागि निजी क्षेत्र तयार नभएको उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागका कारण पनि लगानी गर्ने मनोविज्ञानमा केही सुस्तता आएको छ । नेपालमा सम्पत्तिको अभिलेखिकरण हुन सकेको छैन । लगानी गरेको पैसा माथि प्रश्न उठे स्रोत देखाउन सक्ने स्थिति छैन ।’
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग ५-६ महिनायता आक्रामक भएर अघि बढेको स्रोत बताउँछ । ‘नयाँ मुद्दाहरु पनि दर्ता भएका छन्’ स्रोत भन्छ,‘पुराना बन्द भएका फाइलहरु पनि खुलेका छन् ।’ यद्यपी शुद्धिकरण विभागसँग वैधानिक आय भएका व्यापारीहरु वा सर्वसाधारणहरु डराउनु नपर्ने विभागका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘आयस्रोत वैधानिक भए नभएको र वैधानिक भए वैधानिकै तवरले खर्च भए नभएको मात्र हाम्रो चासो हो । यसबाट कोही त्रसित हुनुपर्ने कुरै छैन’ विभागका एक उच्च अधिकारीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
तस्करी, मानव बेचबिखन, लागूपर्दाथ कारोबार आदिबाट कमाएको पैसा वित्तीय प्रणालीमा कुनै हालतमा प्रवेश गराउन नदिने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको दाबी छ ।
कर छली आदि विषय भने प्रमाणित भएपछि कर तिराउनेसम्ममात्र सिमित रहने स्रोतको दाबी छ । ‘ठूला कर्पोरेटहरु संलग्न रहेको केशमा हामीले मात्र निर्णय गर्ने पनि होइन । अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्छौं । अर्कै प्रशासनिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसैले माथि उल्लेखित अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न बाहेकलाई यो चासोको विषय हुनु नपर्ने हो’, स्रोत भन्छ ।
हामी र निजी क्षेत्र बीच ‘बफर जोन’ खडा गरिएको हुन्छः सम्पत्ति सुद्धिकरणका प्रवक्ता विनाेद लामिछानेको अन्तर्वार्ता
पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले आफ्नो कामकारवाही अलि तिव्र पारेको हो ?
हामीले आफ्नो काम कारवाही त नियमित रुपमा गर्दै नै आएका हौं । गति लिन अलि समय लागेको मात्रै हो । यसलाई निरन्तरताको एउटा चरणको रुपमा बुझ्दा राम्रो होला । रातारात आक्रामक हुने वा सुस्ताउने भन्ने विषय होइन यो ।
बजारमा लगानीको वातावरणमा सुस्तता आउनुमा तपाईंहरुको गतिलाई जिम्मेवार बनाइन थालेको छ । सेयर बजारले गति लिन नसक्नुमा पनि यसैलाई जिम्मेवार मान्न थालिएको छ । कसैले एक करोड रुपैयाँको सेयर किने पनि तपाईंहरु उसलाई पछ्याउनुहुन्छ भन्ने हल्ला बजारमा चल्न थालेको छ । यसमा तपाईंको के टिप्पणी छ ?
हामीले जसलाई मन लाग्यो उसलाई हचुवाको भरमा बोलाउने भन्ने हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले विभिन्न एजेन्सीहरुको व्यवस्था गरेको छ । जसले जति लगानी गरे पनि त्यसलाई हेर्ने छुट्टै संयन्त्र छ । सूचक संस्थालाई नियमन गर्ने निकायले पनि हेर्छ । सूचक संस्था आफैंले पनि हेर्छ , जुन निजी क्षेत्रकै संस्था हो । मुख्य उद्देश्य भनेको अपराधको पैसालाई अर्थतन्त्रमा घुस्न नदिने भन्ने नै हो । त्यसैले पैसाको ‘भोल्युम’ ठूलो हुँदैमा आत्तिनु पर्ने विषय होइन यो ।
अनी हामीले सिधै हेर्ने विषय पनि होइन यो । वित्तीय संस्थाहरुसँग हामी जस्तो कानुनको पालना गराउने संस्थाहरुको सिधै पहुँच संसारमा कहीँ पनि हुँदैंन । हुनु पनि हुँदैन । त्यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुर्याउँछ । हामी र निजी क्षेत्र बीच ‘बफर जोन’ खडा गरिएको हुन्छ । र, बफर एजेन्सीको निर्माण गरिएको हुन्छ ।
उदाहरणको लागि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (फाइनान्सियल इन्फमेसन युनिट) भनेर खडा गरिएको छ । यो इकाइ निजी क्षेत्र र हामी जस्तो निकाय दुवै बीच सहज रुपमा आउन सक्छ । र, यहाँबाट आएको सूचनाको आधारमा हामीले अनुसन्धान गर्ने हो । हचुवामा गर्ने होइन । सेयर, घर, गाडी आदि किन्दैमा मान्छे आत्तिनु पर्ने भन्ने होइन ।
तर, व्यापारीहरु माझ त त्रासको वातावरण छ नि । नयाँ लगानी गर्दा सम्पत्तिको स्रोत धेरै खाज्ने हो की भनेर उनीहरु आत्तिएका जस्ता भेटिन्छन् । बजारमा पनि विगत ५-६ महिना यता सुस्तता आएको देखिएको छ । यसमा तपाईंको के बुझाइ छ ?
लगानी आउने वा नआउने भन्ने विषय सरकारको उपल्लो तहले विश्लेषण गर्ने विषय हो । हामी जस्तो कानुनको पालना गराउने संस्थाले गर्ने होइन ।
लगानीको वातावरण बनाउने भन्ने हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषय होइन । अनी अर्को मुख्य कुरा के हो भने लगानीलाई आकर्षित गर्नलाई अन्य धेरै कारणहरु हुन्छन् । सूचकहरु हुन्छन् । सुविधा दिने सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयहरु पनि होलान् । त्यस्ता पाटोले लगानीको वातावरणमा प्रभाव पारेको हुनसक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको यसमा कुनै साइनो छैन । संसारभरी यस्ता कानुनको पालना गराउने संस्थाहरु हुन्छन् । त्यहाँ त लगानीको वातावरण बिग्रेको छैन नी । त्यसैले विषयवस्तुलाई राम्रोसँग नबुझेका मानिसहरुले त्यस्तो कुरा गरेका होलान् ।
अन्य देशको अर्थतन्त्रको ढाँचा औपचारिक हुन्छ । यहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो छ । नगदमा आधारित अर्थतन्त्र छ । त्यसले गर्दा यहाँ बढी प्रभाव परेको हो की ?
नगदमा आधारित अर्थतन्त्रमा दुई नम्बरी धन्दा गर्ने वातावरण त हुन्छ नै । तर, हामी पनि वित्तीय पहुँचको स्थितिलाई सुधार्दै अघि बढिरहेकै छौं नी । हामी ५-७ वर्ष अघिको जस्तो अवस्थामा छैनौं । रातारात परिर्वतन हुने विषय पनि होइन यो ।
जग्गा मालपोतमा छ । सवारीसाधान यातायात व्यवस्था विभागमा छ । बैंक ब्यालेन्स राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने निकायमा छ । सेयर धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने ठाउँमा छ । भनेपछि हाम्रा सबै सम्पत्तिहरुको अभिलेखीकरण भइहाल्यो नी । एकैठाउँमा किन जोड्नुपर्यो र ?
यसरी नै विस्तारै अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने हो । मुख्य कुरा के हो भने अपराधीको पैसा वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दा त्यसलाई ‘ट्रयाक’ गरेर पक्रने हो । अपराध नगरेका मानिसलाई त यो संस्थाले केही पनि गर्न सक्दैन ।
यत्रो लोकतन्त्र भएको मुलुक छ । जनताका आधारभूत अधिकारहरु संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । निष्पक्ष न्यायपालिका छ । भूत नभए पनि भूतसँग तर्सिए जस्तो भएको होला व्यवसायीक क्षेत्रका साथीहरुलाई । उहाँहरुले यो विषमा अलि बढी छलफल अन्तर्क्रिया गरेर बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ला ।
नेपालमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिलेखीकरण भइसकेको छैन । कोसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने जानकारी छैन । सरकारले अभिलेख राखेको छैन । त्यसैले लगानी गर्दा पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोध्दा त्यसको जवाफ पनि आफैं खोज्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी पछि हटेका हुन् की ?
त्यो अभिलेखीकरण भन्ने विषय धेरै पुरानो र ‘आउटडेटेड’ विषय हो । मैले नै विगत ५-७ वर्ष देखि सुन्दै आइरहेको छु । सम्पत्ति अभिलेखिकरण भनेको के हो ? सरकारसँग सबै मानिसहरुको सम्पत्ति अभिलेखीकरण त्यसै छँदैछ नी ।
जग्गा मालपोतमा छ । सवारीसाधान यातायात व्यवस्था विभागमा छ । बैंक ब्यालेन्स राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने निकायमा छ । सेयर धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने ठाउँमा छ । भनेपछि हाम्रा सबै सम्पत्तिहरुको अभिलेखीकरण भइहाल्यो नी । एकैठाउँमा किन जोड्नुपर्यो र ? सरकारले नोट छापेको छ । त्यो भन्दा बढी कसैसँग हुने भन्ने कुरा पनि भएन । सबै स्पष्ट नै छ ।
