काठमाडौं । मानव विकास सूचकाङ्क (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स–एचडीआई) मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार ३ स्थान फड्को मार्दै नेपाल १४६औँ स्थानमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क मान ०.६०१ छ । जसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्दछ । सन् २०२१ मा नेपाल १४९औँ स्थानमा थियो । सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.०१० ले प्रगति गरेको छ । जुन विश्वव्यापी औसत ०.००४ भन्दा बढी हो । मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकाङ्कको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउँछ ।
‘सन् १९९० देखि २०२२ को बीचमा नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५.७ वर्षले, विद्यालय जाने औसत वर्ष ५.४ प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.१ वर्षले परिवर्तन भएको छ । यसैगरी, नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) करिब १६५.७ प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०२२ मा महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६२ र पुरुषहरुको ०.६३५ रहेको छ जसका कारण लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कको मान ०.८८५ हुन आउँछ ।’
प्रतिवेदनले असमान विकासको गतिले आर्थिक रुपमा कमजोरलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरेको छ । गतिरोधको अन्त्यः ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनःकल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३/२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकाङ्कमा आएको सुधारलाई आंशिक, अपूर्ण र असमान रहेको देखाएको छ । मानव विकास सूचकाङ्कले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्दछ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशहरूमा केन्द्रित छ । सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीनवटा ठूला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको बजार पूँजी ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा बढी हुन पुगेको थियो । विश्वव्यापी असमानताहरूलाई आर्थिक केन्द्रिकरणले झन् बढाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रहरुबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको खुलासा गरेको छ । समाजहरूबीचको विश्वव्यापी अन्तरसम्बन्धका बाबजुद पनि हामी असफल हुँदै गइरहेका छौँ । प्रतिवेदनले औँल्याएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न हाम्रा अन्तरनिर्भरताका साथै हाम्रा क्षमताको सबलीकरण गर्नुपर्छ,’ यूएनडीपीका प्रमुख अकिम स्टाइनरले भने, ‘यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ । जलवायु परिवर्तन, डिजिटिकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रुपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको छ । साथै ध्रुवीकरणलाई पनि तीव्र बनाउँदै विश्वभरका मानिस र संस्थाहरूमाथिको आस्था झन् कमजोर हुने खतरा छ ।’
यूएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि आइशानी मेडागङ्गोडा लाबेले नेपालले विगत पाँच दशकमा प्रगति गरे पनि कोभिड महामारीपछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको बताए। ‘युवाका लागि मर्यादित रोजगारी, स्थानीय र सामाजिक असमानता, आर्थिक वृद्धि, साथै संस्थामाथिको विश्वासमा गतिरोध आएको छ । तीनै तहका सरकारबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘सङ्घीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले योजना र सेवा प्रवाह बढाउने, साथै नागरिक समाज सङ्गठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न सक्छन् । यसरी बहुपक्षीयताको मार्ग अवलम्बन गरे समाजमा सबैलाई फाइदा पुग्छ ।’
प्रतिवेदनले आजको युगमा विश्वव्यापीकरणको विकल्प नरहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरता उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ । विश्वको कुनै पनि देश आफैमा आत्मनिर्भर नरहेको र सबै देशहरु कम्तीमा २५ प्रतिशत वा कुनै एक प्रकारको वस्तु वा सेवाहरूको आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ ।
