काठमाडौं । आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समिति र सरकार बीच वार्ता सुरु भएको छ ।
अहिले अर्थमन्त्रालयमा दुई पक्षबीच वार्ता भइरहेको हो । बुधबार मात्रै मन्त्रालयका सहसहसचिव एवं वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल नेतृत्वमा गठित समितिले पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको थियो ।
उक्त समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले समितिलाई सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयले यसअघि नै समस्याको टङ्गो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणिलाई घरघरमा गएर गैरकानुनी रुपमा बलजफती नगर्न लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
